गृहविभागाची लक्तरे पुन्हा वेशीवर

मुंबईसह ठाणे, पुुणे, नवी मुंबईच्या आयुक्तांच्या बदल्या होणार असून, दीड वर्षापासून रिक्त असलेल्या एसबीचे पदही भरावे लागणार आहे. तूर्तास मे महिन्यापर्यंत कोणतेही डीजी रिटायर होणार नसल्याने, बढतीसाठी ३ महिन्यांपूर्वी पात्र ठरविलेल्या अपर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) बिपीन बिहारी यांनाही बढती द्यावयाचे ठरल्यास....

- जमीर काझी

मुंबईसह ठाणे, पुुणे, नवी मुंबईच्या आयुक्तांच्या बदल्या होणार असून, दीड वर्षापासून रिक्त असलेल्या एसबीचे पदही भरावे लागणार आहे. तूर्तास मे महिन्यापर्यंत कोणतेही डीजी रिटायर होणार नसल्याने, बढतीसाठी ३ महिन्यांपूर्वी पात्र ठरविलेल्या अपर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) बिपीन बिहारी यांनाही बढती द्यावयाचे ठरल्यास, कदाचित डीजीचे आणखी एक पद निर्माण करावे लागेल. त्यामुळे या सर्व नियुक्त्या व बढत्या या केवळ वशिलेबाजी आणि राजकीय सोयीपेक्षा गुणवत्तेच्या आधारावर झाल्यास, खात्यातील बिघडलेली शिस्त व कायदा, सुव्यवस्था आटोक्यात राहू शकेल आणि ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल.


एकीकडे राज्यात गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असतानाच, आयपीएस अधिका-यांचे बदल्यांचे रँकेट, सांगलीत पोलीस कोठडीत अनिकेत कोथळेची अमानुष हत्या, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांची पोस्टरबाजी, ठाण्यातील वरिष्ठ निरीक्षकांकडूनच विवाहित महिला अधिकाºयांचे दीड वर्षापासून अपहरण आदी प्रकरणे गेल्या काही दिवसांमध्ये एकामागोमाग एक चव्हाट्यावर आली आहेत. त्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा काळवंडली जात असतानाच, होमगार्ड विभागातील अपर महासंचालक संजय पांडे यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात, उच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे गृहखात्याच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.
केवळ वैयक्तिक आकसापोटी पूर्वग्रह दूषित ठेवून, हा निर्णय घेण्याचा प्रकार अतिशय गंभीर असल्याचे ताशेरे हंगामी मुख्य न्यायाधीश न्या.विजया ताहिलरमाणी व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने निकालपत्रामध्ये ओढले आहेत. अतिवरिष्ठ अधिकाºयांची ज्येष्ठता, नियुक्तीबाबत कोर्टाने थेट सरकारवर आक्षेप नोंदविण्याची ९ वर्षांतील दुुसरी घटना आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये तत्कालीन पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांच्या नियुक्तीबद्दल आघाडी सरकारला अशाच प्रकारे खडसावित बेकायदेशीर ठरविले होते. त्यामुळे या विभागाची धुरा सांभाळणाºया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ अधिकाºयांच्या अहवालावर विसबूंन न राहता, स्वत: बारकावे समजून घेऊन विस्कटलेली घडी सरळ करण्याची गरज आहे, अन्यथा बदल्या, बढत्यांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या वशिलेबाजीमुळे वरिष्ठ अधिकाºयांबरोबरच सव्वादोन लाखांवर पोलीस दलामधील असंतोष व अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढत जाण्याचा धोका आहे.
१९८६च्या आयपीएस बॅँचचे अधिकारी संजय पांडे हे सातत्याने विविध कारणांमुळे वादग्रस्त व चर्चेत राहिले आहेत. १२ एप्रिल २००० तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी मतभेद झाल्याने, त्यांनी राजीनामा देऊन परदेशात खासगी नोकरी पत्करली. मात्र, त्या वेळी निर्धारित मुदतीमध्ये तो मंजूर न करण्याची चूक सरकारला चांगलीच महागात पडली. दोन वर्षांनी पांडे यांनी पुन्हा पोलीस खात्यात रुजू होण्याची इच्छा दर्शवित, केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण (कॅट) व उच्च न्यायालयातील दीर्घकाळची लढाई जिंकून पुन्हा हजर झाले. त्या वेळी न्यायालयाने केंद्रीय सेवानियमावली, सरकारची सर्व प्रतिज्ञापत्रे, अहवालाचा अभ्यास करून पांडेच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतर, त्यांना उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक पदाची बढती त्याच सेवाजेष्ठतेच्या आधारावर दिली गेली असताना, अचानकपणे गृहविभागाने दहा वर्षांपूर्वीचा स्वत:चा आदेश रद्द करीत, १२ एप्रिल २००० ते ३० जून २००२ हा २ वर्षे ८ महिन्यांचा कालावधी ‘असाधारण रजा’ ठरविणे हास्यास्पद होते. त्यामुळे कोर्टाच्या सुनावणीत त्याचे समर्थन करताना, सरकार पक्षाला वारंवार प्रतिज्ञापत्रे बदलावी लागली. खंडपीठाने त्यावर कडक ताशेरे ओढीत, त्यांना २० जून २०१२ पासून ‘एडीजी’ची पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक, दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन गृहसचिव के. पी. बक्षी यांच्या कार्यालयात होमगार्डना ड्युटीला पाठविण्यास पांडे यांनी नकार दिला होता. त्याचा राग मनात धरून बक्षी यांनी आकसाने ही कारवाई केल्याची लेखी तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवाकडे दिली होती. त्याबाबत वेळीच मुख्यमंत्र्यांनी माहिती जाणून घेऊन योग्य कार्यवाही केली असती, तर उच्च न्यायालयाकडून होणारी नाचक्की नक्कीच टळली असती. असो, आता पांडे यांना बढती द्यावी लागणार असल्याने, नव्या वर्षात होणाºया डीजी, ‘एडीजी’च्या बदल्या व पोस्टिंगची समीकरणे बदलणार आहेत.