होमगार्ड जवानांचे सहा महिने पगार न झाल्याने उपासमारीची वेेळ

होमगार्ड अर्थात गृहरक्षक दल हे देशातील सैनिकसम स्वयंसेवी पोलीस संघटना आहे. अशांत किंवा अस्थिर परिस्थितीत पोलीस व प्रशासकीय प्रयत्नांना स्वयंसेवी स्वरूपात साथ मिळावी म्हणून १९४६ साली या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या या होमगार्डना अत्यंत तुटपुंजे वेतन दिले जाते. सध्या दिवसाला ६७० रुपये मानधन दिले जाते. परंतु वर्षाचे बाराही महिने काम मिळेल याची अजिबात खात्री नसते. त्यामुळे होमगार्ड ही नोकरी करून उत्पन्नाचे पर्यायी साधने शोधत असतात. वर्षातील सहा महिने होमगार्डची नोकरी व सहा महिने इतर काम या पद्धतीमुळे होमगार्डना दुसरीकडे चांगली नोकरी मिळू शकत नाही.

सण-उत्सव आणि परीक्षा कालावधीत पोलीस दलाला सहाय्य करणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांचे अर्थात होमगार्डसचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडल्याने त्यांचे हाल सुरू आहेत़. नोव्हेंबर २०२० पासून वेतनच मिळाले नसल्याने अनेकांची उपासमार सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध सण-उत्सवांमध्ये दिवसरात्र पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी होमगार्ड पार पाडतात़. महिला आणि पुरुष होमगार्डची भरती प्रक्रिया करण्यात आल्यानंतर पोलीस दलासोबतच त्यांनाही वेळोवेळी कर्तव्यावर पाठवण्यात येते़. या कर्तव्याचे दिवसनिहाय वेतन देण्याची तरतूद शासनाकडून करण्यात आली आहे़. समादेशकांच्या आदेशानंतर सण-उत्सवासोबत, लोकसभा ते ग्रामपंचायत निवडणुका, सभा, संमेलने, महोत्सव यांसह पोलीस बंदोबस्त मागणी असलेल्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यासाठी होमगार्डही नियुक्त केले जातात. त्यांना यासाठी नियमित दैनंदिन भत्ता याप्रमाणे मानधनाची तरतूद आहे. परंतु नोव्हेंबर महिन्यानंतर होमगार्डला मानधनच न मिळाल्याने त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल सुरू आहेत. राज्यस्तरावर होमगार्डसाठी काम करणाऱ्या होमगार्ड विकास समितीने जवानांच्या विविध समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी काही वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू केला होता. यातून न्यायालयाने होमगार्डला महिन्याला ३० दिवस काम, सातव्या आयोगाप्रमाणे वेतन आणि इतर सुविधा देण्याचे शासनाला सूचित केल्याची माहिती आहे़. परंतू अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. जिल्ह्यात काम करणारे बहुतांश होमगार्ड हे नियमित ड्यूटी मिळत नसल्याने अर्थाजनासाठी छोट्या नोकऱ्या करतात. परंतु सहा महिने किंवा आठ महिने होमगार्डची ड्यूटी केल्यानंतर पुन्हा त्या कामावर दोन महिन्यांसाठी कोणीही ठेवून घेत नाही. परिणामी त्यांची परवड सुरू आहे. होमगार्डना भविष्य निर्वाह निधी, प्राॅव्हिडंड फंड, राज्य कामगार विमा योजना, ईएसआय, गटविमा आदी योजना लागूू करण्याची गरज आहे. होमगार्डना कारागृह, रेल्वे, एसटी महामंंडळ, अग्निशमन विभाग, पोलीस आदी सरकारी खात्याांमध्ये भरतीसाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

गेल्या वेळी भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना होमगार्डना वर्षातील १८० दिवस काम देण्यासंदर्भात कायदा करण्यात आला होता. मात्र चालू शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या एक-दीड वर्षापासून पन्नास वर्षापेक्षा जास्त वय झालेल्या होमगार्डना कामावर बोलावत नाहीत. ज्या जुन्या होमगार्डनी ६० रुपयेे, ९० रुपये प्रतिदिन मानधनावर काम केले आहे. त्यांना आता पन्नास वय झाले म्हणून कामावर बोलावत नाही. हा त्यांच्या सेवेेचा शासनाने केलेला सन्मान समजायचा का ? असा प्रश्न होमगार्डना पडला आहे.