घरे पुन्हा आवाक्याबाहेरच! मुद्रांक शुल्कात वाढ, बांधकाम व्यावसायिक नाराज, नगरपालिका हद्दीतील स्थिती  

सर्वसामान्यांना परवडेल अशा घरांच्या किमती होतील, अशी आशा दाखवलेल्या राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये पुन्हा १ टक्का वाढ केली आहे, त्यामुळे घरांच्या किमती वाढणारच आहेत. आता मुद्रांक शुल्कासह जिल्हा परिषद कर, नोंदणीशुल्क असे एकूण ७ टक्के कर आकारणी होणार आहे.

बारामती : सर्वसामान्यांना परवडेल अशा घरांच्या किमती होतील, अशी आशा दाखवलेल्या राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये पुन्हा १ टक्का वाढ केली आहे, त्यामुळे घरांच्या किमती वाढणारच आहेत. आता मुद्रांक शुल्कासह जिल्हा परिषद कर, नोंदणीशुल्क असे एकूण ७ टक्के कर आकारणी होणार आहे. त्याचबरोबर जीएसटीचे १२ टक्के देखील भरावे लागणार असल्यामुळे एकूण १९ टक्के कर ग्राहकांच्या माथी बसणार आहे. राज्य सरकारने १ टक्का मुद्रांक शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने ‘हेच का अच्छे दिन,’ अशी विचारणा केली जात आहे.
राज्य सरकारने नगरपालिका हद्दीतील घरांवर १ टक्का मुद्रांक शुल्क वाढवले आहे. आता ग्राहकांना सर्व मिळून १९ टक्के करआकारणी होणार आहे. हा वाढलेला खर्च घरखरेदीला अडचणीचा ठरणार आहे. मागील तीन ते चार वर्षांपासून बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आहेत. आर्थिक मंदीचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. यापूर्वी सर्व मिळून ६ टक्के करआकारणी होत. त्यामध्ये १२ टक्के जीएसटीची भर पडली. आता पुन्हा १ टक्का वाढ केल्यामुळे जवळपास १९ टक्के कराचा भूर्दंड बसणार आहे. आर्थिक मंदी असली तरी जागा, जमिनींच्या दरामध्ये तेजीच आहे. सध्या जमिनी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावले असले तरी किमती मात्र कमी झालेल्या नाहीत. मंदी असल्याचे कारण दाखवून ग्राहक कमी दराने जागांना मागणी करतो. बारामती शहर परिसरात अनेक फ्लॅट विक्रीसाठी तयार आहेत. मध्यंतरी बांधकाम व्यावसायिकांनी दरामध्ये कपात केली होती. त्यामुळे पडून असलेल्या फ्लॅटची विक्री झाली. आता ऐन दिवाळीच्या तोंडावर मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ केली आहे. मागील वर्षी नोटाबंदीचाफटका मोठ्या प्रमाणात बसला होता. त्याच दरम्यान, रेरा त्यानंतर जीएसटी कर प्रणाली लागू झाली. त्याचा त्रास नागरिकांना झाला आहे. सध्या रेरामध्ये नोंदणी झालेल्यांनीच सदनिका आणि व्यापारी गाळ्यांची इमारती बांधण्याचे धाडस केले आहे.

या सगळ्याचा बोजा अखेर ग्राहकांवरच...

1येथील क्रेडाईचे सदस्य, देवराज कन्स्ट्रक्शनचे प्रमुख विक्रांत तांबे यांनी सांगितले, की ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक दर कमी करीत आहेत. बांधकामाचा खर्चदेखील आवाक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुद्रांक शुल्क वाढल्यावर फ्लॅटचे दरदेखील वाढतात.
2ग्राहकांना परवडेल, अशा किमतीने घरे देण्याचा प्रयत्न नफा कमी करून बांधकाम व्यावसायिक करीत आहेत. मात्र, सध्या बांधकाम व्यावसायिक सरकारसाठीच काम करीत आहेत का, असा प्रश्न केला जात आहे.

3कराचा भरणा वेळेत न झाल्यास पुन्हा दंडालादेखील सामोरे जावे लागते. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे ग्राहकांवरचा बोजा वाढला आहे.

करवाढीमुळे ग्राहकांना त्रास!
अगोदरच अडचणीत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक अडचण निर्माण होऊ शकते, असे बांधकाम व्यावसायिक सागर काटे यांनी सांगितले. किमती कमी केल्या तरी सरकारी शुल्क आकारणीचा भुर्दंड ग्राहकांना बसतोच. त्यामुळे बजेट वाढल्यावर घरखरेदीचा मुहूर्त ग्राहक पुढे नेतात. सरकारने काही आगाऊ माहिती न
देता १ टक्का मुद्रांक शुल्क वाढवले. निश्चितच त्याचा परिणाम होईल.

...तर स्वस्तात घरे कशी मिळणार ?

या संदर्भात बारामतीचे बिल्डर असोसिएशनचे सदस्य, संघवी कन्स्ट्रक्शनचे संजय संघवी यांनी सांगितले, की मंदीच्या काळात ऐन दसरा, दिवाळीच्या तोंडावर करवाढ झाली आहे. एकीकडे राज्य सरकार सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे मिळाली पाहिजेत, अशी भूमिका घेतात.

तर दुसरीकडे करवाढ करून घरांच्या किमती वाढवतच आहेत. अचानक अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन घरे स्वस्त होणार की महाग, याचा विचार केला पाहिजे. सरकारने ३ वर्षांत करवाढीशिवाय काहीही केलेले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर घरांचे बजेट जात आहे.