माननीयांनाे, चालते व्हा! समाजमंदिराचा मलिदा खाणाऱ्या पुढाऱ्यांना दणका

माननीयांना महापालिकेने चांगलाच दणका दिलाय...

नीलेश राऊत

पुणे : महापालिकेचा संयुक्त प्रकल्प, महापालिकेच्या सौजन्याने, नाममात्र भाडे करार आदी क्लृप्त्या वापरून महापालिकेच्या मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या इमारतींवर (मिळकती) वर्षानुवर्षे भुजंग बनून बसलेल्या माननीयांना महापालिकेने चांगलाच दणका दिला आहे. समाजमंदिराचा मलिदा खाणाऱ्या पुढाऱ्यांना चालते व्हा, असाच संदेश थेट कारवाई करून देण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या एकट्या समाजविकास विभागाने १३१ समाजमंदिरांपैकी ८२ समाजमंदिरे संबंधित संस्थांच्या ताब्यातून घेत सील केली आहेत. दुसरीकडे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडे शहराच्या विविध भागांत असलेल्या १५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची समाज मंदिरे, वाचनालय आदी मिळकतींची कोणतीही माहिती लपवू नका, त्यांचा सविस्तर तपशील १५ जुलैपर्यंत सादर करा, असे आदेश सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या साहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत.

महापालिकेच्या हजारो मिळकतींमधून वर्षोनुवर्षे भाडेस्वरूपात मलिदा खाणाऱ्या अनेक माननीयांच्या संस्थांना आता चाप बसणार आहे. लाखो चौरस फुटांच्या मिळकतींमधून महापालिकेला लवकरच अद्यापपर्यंत न मिळालेला कोट्यवधी रूपयांचा नफा मिळण्याचा मार्गही सुकर झाला आहे.

दरम्यान, ‘महापालिकेची तब्बल सात लाख चौरस फूट जागा गायब’ हे वृत्त ‘लोकमत’ने १६ जून रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत मालमत्ता विभागाने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना आदेश देऊन ३० जूनपर्यंत या ४६८ मिळकतींचा तपशील सादर करावा, असे आदेश दिले होते; पण क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला ही माहिती तोकडी देण्यात आली.

...तर साहाय्यक आयुक्त जबाबदार

क्षेत्रीय कार्यालयांकडील मिळकती कोणाच्या ताब्यात आहेत, त्यातून महापालिकेला किती उत्पन्न मिळते, किती थकबाकी आहे आदींचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. परिणामी येत्या १५ जुलैपर्यंत ही सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिले आहेत. यानुसार त्या मिळकतीचे नाव, क्षेत्रफळ, ती जागा कोण वापरत आहे, संयुक्त प्रकल्प म्हणून दिली का, किती वर्षासाठी भाड्याने दिली व भाडे किती आहे, थकबाकी आहे का, कराराची मुदत संपली का आदी तपशील क्षेत्रीय कार्यालयांना द्यावा लागणार आहे. ही माहिती सादर न केल्यास क्षेत्रीय कार्यालयांच्या साहाय्यक आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. हे आदेश केवळ सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनाच नव्हे तर सर्व विभागांना म्हणजेच क्रीडा, समाज विकास विभाग, आरोग्य आदी विभागांनाही देण्यात आले आहेत.

- ८२ समाजमंदिरे महापालिकेकडून सील

- ४६८ मिळकतींचा तपशील १५ जुलैपर्यंत द्या

- आता बाजारभावाने होणार वितरण