स्मार्ट सिटीबाबत आशा पल्लवित

स्मार्ट सिटी योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय नवी मुंबईतील सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडचा स्मार्ट सिटीत समावेश होऊ शकतो. स्मार्ट सिटी समावेशाबाबत

पिंपरी : स्मार्ट सिटी योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय नवी मुंबईतील सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडचा स्मार्ट सिटीत समावेश होऊ शकतो. स्मार्ट सिटी समावेशाबाबत शहरवासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या परीक्षेत पिंपरी-चिंचवडला ९२.५० गुण मिळवून डावलल्यानंतर शहरातील नागरिक, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली होती. स्मार्ट सिटीच्या परीक्षेत शहराबाबत राजकारण झाले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे आदी पक्षांनी केला होता. त्यानंतर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि स्थानिक खासदार, आमदारांनीही नगरविकास खात्याच्या मंत्र्यांची भेट घेऊन शहराला स्मार्ट सिटीत समाविष्ट करा, अशी मागणी केली होती. त्या वेळी नगरविकास खात्याच्या मंत्र्यांनी राज्य सरकारकडे बोट दाखविले होते.
२०१५मध्ये १०० शहरांची यादी नगरविकास खात्याने प्रकाशित केली होती. या योजनेनुसार २०१६ या वर्षात ४० शहरांची नावे जाहीर करण्यात येणार होती. त्यानुसार जानेवारी महिन्यात पहिली यादी प्रसिद्ध झाली. त्यात २० शहरांचा समावेश होता. त्यानंतर मे महिन्यात १३ शहरांची यादी जाहीर झाली. त्यानंतर तिसरी यादी जाहीर झाली. त्यातही महाराष्ट्रातील पाच शहरांचा समावेश होता. मात्र, पिंपरी-चिंचवडचा समावेश नव्हता. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी निदर्शने केली. केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. या प्रश्नाबाबत भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. स्मार्ट सिटी समावेशाबाबत चर्चा केली. (प्रतिनिधी)

‘स्मार्ट’बाबत मुख्यमंत्री अनुकूल
पिंपरी : केंद्र सरकारने नवी मुंबई महापालिकेचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश केला आहे. परंतु, सत्ताधारी राष्ट्रवादीने स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होण्याबाबत अनुत्सुक आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईऐवजी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा स्मार्ट सिटीत समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला शिफारस करावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलीआहे. अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारा शास्तीकर रद्द करण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले.
शहरातील प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदार जगताप यांनी नुकतीच भेट घेतली. आमदार जगताप म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने देशातील १०० शहरांची स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निवड केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा शहरे आहेत. या दहा शहरांनी निकष पूर्ण केल्यानंतर त्यांचा टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश केला जात आहे. दहा शहरांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेचाही समावेश आहे. नवी मुंबई महापालिका स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होण्याबाबत अनुकूल नसेल, तर राज्यातील अन्य शहरांचा या योजनेत समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या समावेशाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला आहे. त्यांनीही अनुकूलता दर्शविली.’’
अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीच्या मुद्द्याबाबत जगताप म्हणाले, ‘‘शहरात २००८नंतर उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांना तिप्पट मिळकतकर आकारला जात आहे. हा कर रद्द करण्यासाठीही राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. महापालिकेकडून मूळ मिळकत करापाठोपाठ शास्तीकराचेही बिल पाठविले जात आहे. त्यामुळे शहरातील मिळकतधारक हैराण झाले आहेत. अनेक मिळकतधारकांकडे शास्तीकराची लाखोंची थकबाकी आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारा शास्तीकर रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणीही केली आहे. त्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ’’