कोरोनाच्या काळातील दोषी रुग्णालयांचे ऑडिट करावे

राहुल कुल यांची विधानसभेत मागणी

दौंड : राज्यात कोरोनाकाळात दोषी आढळलेल्या रुग्णालयांचे ऑडिट करण्यासंदर्भात व साहित्य खरेदी करताना झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशीचे पुनर्निर्देश राज्यशासनाने द्यावेत अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभा सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना कुल म्हणाले की, कोरोनाचा उल्लेख झाला आणि खूप चांगलं काम केल्याचा संदर्भ राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये दिला गेला. परंतु, वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये सातत्याने काही गोष्टी मी मांडत आलो आहे. मुळातच लोकप्रतिनिधींशी जवळपास दोन-अडीच महिन्यांनंतर प्रशासनाच्या वतीने संपर्क साधण्यात आला. आपण विधानसभा सदस्य आहोत की नाही, अशाप्रकारचा संभ्रम आमच्या मनामध्ये निर्माण होण्याइतके प्रशासन गोंधळून गेले होते. मुंबईपासून ग्रामीण भागापर्यंत दर निश्चिती केली. साध्या बेडला चार हजार रुपये, ऑक्सिजन बेडला साडेसात हजार रुपये आणि व्हेंटीलेटर बेडला साडे नऊ हजार रुपये अशा प्रकारची दर निश्चिती केली गेली. त्याचा काय आधार होता, हे आजपर्यंत समजले नाही

काही डॉक्टरानी चांगले काम केले; परंतु ग्रामीण भागामध्ये काही मंडळींनी मात्र लूट करण्याचा कार्यक्रम केला. चार हजार आणि साडेसात हजार दर हा साध्या बेडला व ऑक्सिजन बेडला घेण्याची मुभा देऊन लोकांची एकप्रकारे लुबाडणूक करण्याची योजना राज्य शासनाने या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये राबवली. एका पेशंटला तीन ते पाच पीपीई किट वापरले गेले. औषधाचा हिशेब कोणालाच शेवटपर्यंत लागला नाही. ऑडिट करण्यासंदर्भात चर्चा फक्त कागदावरच राहिली. ग्रामीण भागातील गोंधळलेल्या लोकांना भीती दाखवून लुटण्याचा कार्यक्रम कोरोनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी केला त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण राज्य शासनाला, आरोग्य विभागाला, महसूल विभागाला आणि एकंदरीत प्रशासनाला ठेवता आले नाही.

कुल म्हणाले की, महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा उल्लेख झाला. ज्या रुग्णालयामध्ये ही योजना होती त्या ठिकाणी ती राबवली गेली असती तर कदाचित लोकांना खूप मोठा फायदा झाला असता. परंतु ती कुठेच राबवली गेली नाही. माझी मागणी आहे की, जी ऑडिट करण्याची चर्चा झाली, त्या ऑडिट करण्यासंदर्भात पुनर्निर्देश राज्यशासनाने द्यावेत. ज्याचा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेला उपयोग होऊ शकेल. कोरोनाकाळामध्ये आरोग्य विभागाचे साहित्य खरेदी केली. रेट कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून खरेदी केली गेली. सगळीच खरेदी पुन्हा एकदा तपासण्याची आवश्यकता आहे. त्या

राज्यशासनाच्या आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग यांनी चांगले काम केल त्यांना आपण विम्याचे संरक्षण दिले. परंतु त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या पोलीस पाटील, पत्रकार, स्वस्त धान्य दुकानदार यांना मात्र संरक्षण दिल गेले नाही. बऱ्याच लोकांचा यामध्ये मृत्यू झाला त्यांनाही हा लाभ देण्यासंदर्भात मागणी देखील आमदार कुल यांनी या वेळी केली.

चौकट

शासनाने कृती आराखडा तयार करावा

कोविडच्या निमिताने आरोग्य सुविधाच्या विशेषता शासकीय आरोग्य सुविधाच्या मर्यादा आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे आरोग्याचा संदर्भातले ठोस धोरण हे भविष्यात अशा प्रकारचा कुठलाही आजार आला, कुठलाही रोग आला तर त्याची तोंड द्यायची क्षमता शासकीय रुग्णालयाच्या मध्ये असावी. या दृष्टीने कृती आराखडा शासनाने तयार करावा अशी मागणी देखील आमदार कुल यांनी यावेळी केली.