रुग्णालयांना डिपॉझिट घ्यावेच लागेल, महापालिकेला पत्र पाठविण्याचा अधिकारच काय?

पुणे : सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय कायद्यानुसार खाजगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून किती अनामत रक्कम (डिपॉझिट) घ्यावी किंवा किती फी आकारावी, यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सरकार अथवा महापालिकेला नाहीत. तरीही महापालिकेच्या वतीने शहरातील अनेक खाजगी रुग्णालयांना अ‍ॅडव्हान्स डिपॉझिट संदर्भात लेखी पत्र पाठविली आहेत. तातडीचे रुग्ण वगळता इतर सर्व रुग्णांकडून डिपॉझिट घ्यायलाच हवे, अशी भूमिका इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) पुणेच्या पदाधिकाºयांनी घेतली आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहराली खासगी रुग्णालयांना रुग्णांकडून घेण्यात येणारे डिपॉझिट व महागडी औषधे देण्याबाबत लेखी पत्रे पाठवली आहेत. याबाबत आयएमएने पत्रकार परिषद घेऊन नाराजी व्यक्त केली. यावेळी. पुणे आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे, मेडिको लीगल सेलचे प्रमुख डॉ. जयंत नवरंगे, सचिव डॉ. बी. एल. देशमुख तसेच डॉ. अविनाश भोंडवे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. मुळात महापालिकेला अथवा सरकारी यंत्रणेला असे पत्र पाठविण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल आयएमएच्या वतीने करण्यात आला आहे. एखाद्या रुग्णालयाबाबत तक्रार असल्यास त्याची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी. राष्टÑीय आरोग्य मानांकन संस्थेने आरोग्य सेवेसंबंधी मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यामध्ये रुग्ण आणि नातेवाईकांनी रुग्णालयात दाखल होताना सर्व माहिती द्यावी, पूर्वीच्या तपासण्यांचे रिपोर्ट ठेवावेत, रुग्णालयातील सोयींची चौकशी करून खर्चाचा अंदाज घ्यावा. आजाराविषयी आणि उपचारांच्या निष्पत्ती संबंधी माहिती करून घ्यावी, असे म्हटले आहे. त्याबाबत माहिती अधिकाºयांनी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आयएमएने केली आहे.
मनसेने पुण्यात ठिकठिकाणी ‘हॉस्पिटल खबरदार’ या घोषणेचे बोर्ड लावले होते. याबाबत आयएमएच्या वतीने पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि आकाशचिन्ह विभागाला पत्र दिले होते. त्यावर कारवाई झालेली नसल्याची खंत आयएमएने व्यक्त केली आहे. हे बॅनर्स महापालिकेची फी भरून परवानगी घेऊन लावले आहेत काय? असा सवालही करण्यात आला आहे.
>गेल्या महिन्यात २७ आॅक्टोबरला महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील सर्व रुग्णालयांना पत्र पाठवले होते. या पत्रामध्ये म्हटले होते, की रुग्णांकडे डिपॉझिटची मागणी केली जाणे, महागडी औषधे आणायला लावणे, रुग्णांना वेठीस धरणे आदी प्रकाराच्या तक्रारी येत आहेत. तसेच शासकीय अंतर्गत उपचार घेणाºया रुग्णांना आरोग्य सेवा नाकारू नयेत, असे पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालकांनी पत्र दिले असून त्यानुसार खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना सहकार्य करावे, असा या पत्राचा आशय होता.
गेल्या महिन्यात तातडीच्या रुग्णाकडून शहरातील एका खासगी रुग्णालयाने डिपॉझिट घेतल्याशिवाय उपचार करण्यास नकार दिला.
त्याची लेखी तक्रार त्याने पुणे परिमंडळाच्या आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाला केली होती.
त्यानुसार आरोग्य उपसंचालकांनी महापालिका आणि धर्मादाय कार्यालय यांना पत्र पाठवून त्यांच्या आखत्यारित असणाºया रुग्णालयांना तातडीच्या रुग्णांना सहकार्य करत उपचार करण्याबाबत सूचना देण्याचे आदेश दिले होते.
याबाबत महापालिकेच्या सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की आरोग्य उपसंचालकांनी दिलेल्या आदेशानुुसार सर्व रुग्णालयांना हे पत्र पाठवलेले आहे. त्यामध्ये आरोग्य उपसंचालकांच्या पत्राचा संदर्भही देण्यात आला आहे. तर एका रुग्णाने केलेल्या लेखी तक्रारीवरून हे पत्र महापालिका आणि धर्मादाय विभागाला पाठविण्यात आल्याची माहिती आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय देशमुख यांनी दिली.