सव्वा नऊ हजार नागरिकांना मिळणार हक्काचं घर

जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील ९ हजार २९३ नागरिकांना यावर्षी हक्काची घरं देण्याचे नियोजन केले आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

पुणे : जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील ९ हजार २९३ नागरिकांना यावर्षी हक्काची घरं देण्याचे नियोजन केले आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) जिल्ह्यात ६ हजार १११ घरकुल, रमाई योजनेअंतर्गंत २ हजार ४०९ घरकुल, तर शबरी योजनेअंतर्गंत ८०७ घरकुल मंजूर झाले आहे. लवकरच ही घरकुले बांधली जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनेर्तंगत सर्वांसाठी घर याप्रमाणे २०२२ पर्यंत एक कोटी घरे देण्याची घोषणा केली आहे. २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षणमधून लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार होती. केंद्र शासनाने या योजनेची अमंलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषद ६ हजार १११ घरकुले बांधणार आहे.
लाभार्थ्याला घर बांधायचे झाल्यास दीड लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांला कमी टक्के व्याजदरांनी ७० हजार रुपायांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मनेरगा अतंर्गत काम करून लाभार्थ्याला १८ हजार मिळणार आहे. तसेच शौचालय बांधण्यासाठीही रक्कम मिळणार आहे. जिल्हा परिषद वर्षभरामध्ये विविध योजनाच्या माध्यमातून दहा हजार घरकुल बांधणार पंतप्रधान आवस योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, पारधी योजना अशी विविध योजनाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद वर्षभरामध्ये ९ हजार २९३ घरकुल बांधणार आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाचे प्रकल्प अधिकारी दिनेश डोके यांनी सांगितली.

...अशा अटींतून केली छाननी
बेघर, भिक्षेकरी गृहातील बेघर, हाताने मैला उचलणारे, आदिम जमाती, कायद्याने बंदमुक्त केलेले वेठबिगार यांना प्राधान्य मिळेल. विशेष म्हणजे घरांच्या कामांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. सुमारे दीड लाख रुपयांचे अनुदान त्यासाठी मिळणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खुला वर्ग, अल्पसंख्याक, एससी, एसटी जाती वगार्तील लाभार्थी असावा. दोन, तीन अथवा चारचाकी वाहने नसावीत. तीन, चारचाकी शेतीची वाहने नसावीत, किसान क्रेडिट कार्ड असल्यास त्याची मर्यादा ५० हजारांपेक्षा जास्त नसावी, शासकीय नोकरी नसावी, नोंदणीकृत बिगरशेती व्यवसाय नसावा

तालुकानिहाय लाभार्थी : इंदापूर (१११९), जुन्नर (९४६), बारामती (८३८), खेड (६४७), दौंड (५३१), आंबेगाव (३९५), मावळ (३२३), पुरंदर (३०१), शिरूर (२२७), हवेली (२२४), भोर (२१५), मुळशी (१४९), वेल्हे (९६).

शबरी आवास योजनेअंतर्गत ८०७ घरे
अनुसूचित जमातींसाठी असेलेल्या शबरी योजने अंतर्गंत जिल्ह्यात ८०७ घरे बांधण्यात येणार आहेत. घर मिळविण्यासाठी ती व्यक्ती अनुसूचित जातीची, त्याच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उत्पन्न १ लाखाच्या आतमध्ये आवश्यक असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. जिल्हातील रहिवासी असल्याचे पुरावे सादर करून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

तालुकानिहाय
निवडलेले लाभार्थी :
जुन्नर (३०८), आंबेगाव (२१३), खेड (१६४), मावळ (८४), इंदापूर (१३), वेल्हे (८), भोर (८), बारामती (५), हवेली (४), शिरूर (०), दौंड (०), मुळशी (०), पुरंदर (०).

तालुकानिहाय निवडलेले लाभार्थी : भोर (१००), मुळशी (२१९), मावळ (६२), बारामती (४०५), शिरूर (२०९), आंबेगाव (९५), दौंड (२७२), खेड (१२१), हवेली (१५९), वेल्हे (३३), पुरंदर (११३), इंदापूर (४८८), जुन्नर (१३३)