धर्मनिरपेक्ष देशात कसा याेग्य ठरेल 'समान नागरी कायदा'? माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे प्रतिपादन

भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशाला समान नागरी कायदा लागू करणे योग्य नाही, असे मत देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी व्यक्त केले...

पुणे : देशाची राज्य घटना बनविणाऱ्या व्यक्तीमध्ये जास्त लोक हिंदू होते. त्यांना समान नागरी कायदा करावा वाटला नाही. कारण भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशाला समान नागरी कायदा लागू करणे योग्य नाही, असे मत देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी व्यक्त केले.

साधना साप्ताहिक ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची मुलाखत संकल्प गुर्जर यांनी घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. साधना ट्रस्टचे अध्यक्ष विवेक सावंत, सदस्य सुहास पळशीकर, साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ, माजी अध्यक्ष विजया चौहान आदी उपस्थित होते. एस. वाय. कुरेशी म्हणाले, देशाच्या राजकारणात लोकसंख्येच्या तुलनेत महिला लोकप्रतिनिधीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. ते केवळ ९ टक्के आहे. ३० कोटी जनता अशिक्षित आहे. राजकीय पक्षांनी दिलेल्या उमेदवारीमध्ये महिलांचे निवडून येण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

निवडून येण्याची क्षमता हाच तिकीट देताना निकष लावला जाताे. २००९ च्या निवडणुकीत १६३ लोक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत यामध्ये सातत्याने वाढ होत चालली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १७३ तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत २३३ लोक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. त्यांच्यावर खून, बलात्कार, अपहरण यांसारखे गंभीर गुन्हे आहेत.

तो मूर्खपणा होता

दिल्लीत लैंगिक शोषण झाल्याप्रकरणी महिला खेळाडू आंदोलन करत होत्या; पण काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. हा मूर्खपणा होता. या प्रकरणी साधा गुन्हाही दाखल केला जात नव्हता. अखेर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या मला वेदना झाल्या आहेत, असेही एस. वाय. कुरेशी यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करण्याचा घाट

निवडणुकीबाबत देश विश्वगुरू आहे. आपल्या देशाने १०८ देशांच्या निवडणूक आयुक्तांना प्रशिक्षण दिले आहे. पण निवडणूक आयोगाचे अधिकार नवीन सुधारणा विधेयक आणून कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे, असे ही देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.