दुर्गम डोंगरी भागात सर्वेक्षण करायचे कसे ?

निनाद देशमुख

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोनाचा ग्रामीण भागात वेगाने प्रसार होत आहे. अशा स्थितीत रुग्ण सर्वेक्षणाची जबाबदारी ही आशासेविकांवर दिली आहे. गेल्या वर्षीपासून आम्ही हे सर्वेक्षण करत आहे. सध्या सर्वेक्षणाची आठवी फेरी सुरू आहे. मात्र, सध्या लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद आहे. तसेच, प्रत्येक आशा सेविकांकडे वाहन नसल्यामुळे त्यांना सर्वेक्षण करताना अडचणी येत आहेत. दुर्गम भागात रस्ते नसल्याने खूप अडचणी येतात. यामुळे अनेकदा पायीच जावे लागते. या सर्वेक्षणात लोकांमध्ये जावे लागत असल्याने आम्हालाच लागण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अशा स्थितीत आम्ही सर्वेक्षण करायचे कसे, असा प्रश्न आशासेविकांनी उपस्थित केला आहे. किमान वाहनाची व्यवस्था तरी जिल्हा परिषदेने करावी अशी अपेक्षा आशासेविकांनी केली आहे.

जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यांत आरोग्यसेवा पोहोचवण्याची जबाबदारी आशासेविका, आरोग्यसेवक आणि सेविकांवर आहे. आरोग्य विभागातर्फे आयोजित करण्यात येणारे सर्वेक्षण, ोषधांचा पुरवठा, तसेच साथींच्या आजारांची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारीही त्यांनाच पार पाडावी लागते. गेल्या वर्षीपासून कोरोनामुळे घरोघरी जाऊन रुग्णतपासणीचे काम आशासेविकांना करावे लागत आहे. अगदी तुटपुंज्या मानधनामध्ये त्या हे काम करत आहे. अशा स्थितीत जिवाची पर्वा न करता गेल्या वर्षभरापासून हे सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र, अनेकांकडे वाहन नसल्याने तसेच सार्वजनिक वाहतूक कोरोनामुळे बंद असल्याने त्यांना गावापर्यंत पोहचण्यास अडचणी येत आहे. अनेक आशासेविकांची आर्थिक परिस्थिती ही बेताची आहे. त्यांना स्वत:चे वाहन खरेदी करणे शक्य नसल्याने त्यांना सार्वजनिक वाहतूक सेवेनेचे गावात सर्वेक्षण करावे लागत आहे. एका आशा सेविकेकडे तीन तीन गावे असल्याने त्यांना प्रत्येक गावात जाणे शक्य होत नाही. तसेच वाहन नसल्याने पायीच घरोघरी जावे लागत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेमार्फत डिबीटी योजनामार्फत वाहन घेण्यासाठी मदत करण्यात यावी अशी मागणी सेविकांनी केली आहे.

कोट

कोराेना सर्वेक्षणासाठी मला रोज आठ आठ किमी चालावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांना आैषध वाटण्याचीही जबाबदारी आहे. माझ्या कडे वेल्हे तालुक्यातील दुर्गम भागातील तीन गावांची जबाबदारी आहे. त्यात या गावात रस्ते नसल्याने तसेच वाहन नसल्याने पायीच घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करावे लागते, असे पासली येथे राहणाऱ्या आशासेविका संगीता काळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. पावसाळ्यात हे अत्यंत कठीण जाते, परंतु मी तिथे गेलो नाही तर दुर्गम भागात राहणारे ज्येष्ठ नागरिक मूलभूत औषधांपासून वंचित राहतील. लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक बंद आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती नसल्याने मी दुचाकी विकत घेऊ शकत नाही, असेही काळे म्हणाल्या.

कोट

आम्ही गेल्या वर्षी वेल्हे पंचायत समितीला दुचाकी देण्यासंदर्भात मागणी केली होती. तसे पत्रही दिले होते. परंतु आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. आमच्या नियमित पगाराशिवाय आम्हाला जिल्हा परिषदेकडून केवळ १००० रुपये कोविड प्रोत्साहन मिळते. परंतु आम्ही घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून बाधित रुग्णांची माहिती मिळवतो. या सोबतच त्यांच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांचाही शोध घेतो. यासोबतच ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित औषधांचा पुरवठा करणे, जनजागृती मोहीम राबविने, ग्रामपंचायतीसमवेत बैठक घेणे अशी कित्येक कामे आम्हाला या अल्पमानधनात कराव्या लागतात.

- राजश्री धारपाळे, पर्यवेक्षिका

कोट

जिल्हा परिषदेमार्फत आशासेविकांच्या कल्याणासाठी हव्या त्या उपाय योजना केल्या जात नाहीत. वास्तविक पाहता आशासेविका या त्यांना मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा सर्वाधिक काम करतात. कोरोना काळात त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणामुळे जिल्हा परिषदेला योग्य उपाययोजना करता आल्या. आज कोरोना मोठ्या गावांसोबतच वाड्या वस्त्यांवर पोहोचला आहे. अनेक गावांत आजही रस्ते नाहीत. अशा परिस्थितीत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांना आरोग्यसेवा गावापर्यंत पोहोचवावी लागते. जेव्हा लोकांना कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या कुटुंबाला भेटण्याची भीती वाटत असते तेव्हा हे कामगार दररोज त्यांना भेट देतात आणि त्यांना आवश्यक ती वैद्यकीय सेवा पुरवतात. या कार्याचे कौतुक करण्याची गरज आहे. त्यांना सर्वेक्षणासाठी वाहतूक भत्ताही मिळणे गरजेचे आहे. या सोबतच भोर, वेल्हे, मुळशी, मावळ, पश्चिम खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तहसील येथे कार्यरत आशा कामगारांना जिल्हा परिषदेकडून विशेष प्रोत्साहन मिळायला हवे.

- शरद बुट्टे पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य व गटनेते, भाजप

कोट

कोरोना काळात आशासेविकांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. त्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत कामे करावे लागते. यात सर्वाधिक गैरसोय वाहन नसल्यामुळे त्यांची होते.

त्यांच्या या कार्याला प्रोत्साहन म्हणून त्यांना मानधन दिले जात आहे. त्यांच्या वाहन व्यवस्थेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

—-

चौकट

जिल्ह्यात ५३९ उपकेंद्र आहेत. यात १ हजार लोकसंख्येमागे १ आशा सेविका कार्यरत आहेत. या सोबतच प्रत्येक उपकेंद्रावर एक आरोग्यसेवक आणि आरोग्यसेविका कार्य करत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत आरोग्यसेवा पुरविली जाते.

- डॉ. तिडके, अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी