मानवी हक्क कायदा म्हणजे बिनदातांचा वाघ

भारतातील मानवी हक्क कायद्यामध्ये कायदेशीर बाबींपेक्षा तांत्रिक मुद्द्यांची अधिक मांडणी आहे. कायद्यात मानवी हक्काच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यांची माहितीच नसल्याने कायदा कुचकामी ठरत आहे

पुणे : भारतातील मानवी हक्क कायद्यामध्ये कायदेशीर बाबींपेक्षा तांत्रिक मुद्द्यांची अधिक मांडणी आहे. कायद्यात मानवी हक्काच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यांची माहितीच नसल्याने कायदा कुचकामी ठरत आहे. त्यामुळे मानवी हक्कांचा सर्वंकष विचार करणारा कायदा अस्तित्वात येण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे मत मानवाधिकारांसाठी काम करणारे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. तसेच, राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, पोलिसांचा भरणा असल्यामुळे आयोग म्हणजे निवृत्त अधिकाऱ्यांचे पुनवर्सन केंद्र आहे का, असा जळजळीत प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
१० डिसेंबर या ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘मानवी हक्क कायदे, कामकाज व त्याची सद्य:स्थिती’ या विषयावर लोकमत पुणेच्या व्यासपीठावर सरोदे यांनी ही मते नोंदविली. या वेळी त्यांचे सहकारी अ‍ॅड. गौरी कवडे, अ‍ॅड. ऋचा पांडे, अ‍ॅड. शिवानी कुलकर्णी, अ‍ॅड. ओमकार वांगीकर, दिलीप धर्माधिकारी उपस्थित होते.
सरोदे म्हणाले, की संयुक्त राष्ट्राने १० डिसेंबर १९४८ रोजी घोषणापत्र जाहीर केल्यानंतर बहुतांश देशांनी त्यासंबंधीच्या कायद्यांसाठी तातडीने पावले उचलली; मात्र अशा प्रकारच्या कायद्यांना भारताने फारसा प्रतिसाद न दिल्याने १९९३ मध्ये भारतात मानवी हक्क संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्लीला तसेच राज्य मानवाधिकार आयोग मुंबईला स्थापन झाले. या आयोगांचे काम अजूनही समाधानकारक नाही. केवळ मार्गदर्शन करणे एवढेच त्यांच्या हाती असते. मुळात त्यांना न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार नाहीत. शिवाय, तपास यंत्रणा नाही; त्यामुळे आयोग म्हणजे निवृत्त अधिकाऱ्यांचे पुनवर्सन केंद्र असल्यासारखे भासते. त्यामुळेच खोट्या मानवाधिकार संघटनांचेही पेव फुटलेले आहे. केवळ अधिकार मागणे नाही, तर कर्तव्यांची पूर्ण जाणीव असणे म्हणजे मानवी हक्क आहेत.
खरे तर लोकशाही मूल्यव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘मानवी हक्क संकल्पना’ हा महत्त्वाचा धागा आहे. त्यामुळे मानवी हक्क संरक्षण न्यायालये स्थापन होण्याची गरज आहे. जिल्हा स्तरावर ही न्यायालये स्थापन करण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. लोकांचे प्रश्न, व्यथा मांडताना माध्यम या नात्याने ‘लोकमत’ सातत्याने मानवी हक्कांसाठी आपली भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
मानवी हक्क कायदे किंवा मानवाधिकारांचा परदेशात अतिरेक होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे आपण त्या भीतीने इथे काहीही सुरूच करायचे नाही, हे चूक आहे. नवीन प्रयोग केल्यावर, चुकांतूनच समृद्धीकडे वाटचाल होऊ शकते. शासकीय यंत्रणांनी मानवी हक्क कायद्यांचा सर्जनशील साधन म्हणून वापर केल्यास सकारात्मक परिणाम दिसू शकेल.
- अ‍ॅड. असीम सरोदे