जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेले शेकडो गावकारभारी पदावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, अशा सदस्यांचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते असे निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना आजही पुणे जिल्ह्यातील शेकडो गाव कारभारी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करताही पदावर कायम आहे. यामुळे शासनाचा सहा महिन्यांचा आदेश केवळ कागदावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसह अन्य कोणत्याही निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीच्या वेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसले, तरी केवळ पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची पोहोच देऊन निवडणूक लढवायची आणि पाच वर्षे पदावर राहण्याचा कायदाबाह्य प्रयोग सध्या जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये सुरू आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये सहा महिन्यांच्या मुदतीमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून पुणे जिल्ह्यात राखीव जागांवर निवडून आलेल्या एकाही ग्रामपंचायत सदस्याचे सदस्यत्व रद्द केलेले नाही अथवा त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून साधी नोटीस देखील बजावली गेली नसल्याची बाब समोर आली आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र हा विषय नेहमीच संवेदनशील ठरतो. राज्य शासनाकडून देखील वेळोवेळी वटहुकूम काढून सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी उमेदवारांना मुदत दिली जाते. निवडणुका पार पडल्यावर जात पडताळणी समिती यांनादेखील या आदेशाचा विसर होतो. त्यांच्याकडून वेळेत पडताळणी प्रमाणपत्र देणे अथवा नाकारणे याचे निर्णय होत नाहीत. परिणामी राखीव जागांवर निवडून आलेले उमेदवार त्यांची पदे बाबाजी तपणे उपभोगत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस देखील काढली नाही.

पुणे जिल्ह्यामध्ये तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ज्या उमेदवारांनी राखीव जागांवर निवडणुका लढवल्या, सहा महिन्यांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची हमी दिली, त्यातील निवडून आलेल्या सुमारे चारशे ते पाचशे उमेदवारांनी अद्यापही जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले नाही. या उमेदवारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साधी नोटीस देखील काढली नाही. त्यांची यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते किंवा त्यांना अपात्र जाहीर करण्यात येतील आवश्यक होते परंतु, कार्यवाही अभावी हे सदस्य आणि ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी पदांच्या खुर्चीत बसून आहेत.