आठ बाय दहा च्या खोलीत राहिल्याने पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांची जाण : चंद्रकांत पाटील

कोथरूड विधानसभा मतदार संघ व पानशेत पूरग्रस्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यामाने पूरग्रस्ताचे प्रलंबित प्रश्न सोडविल्याबद्दल महसूल व मदत पूर्नवसन मंत्री चंद्रकांत पाटील व पुर्नवसन व पुर्नस्थापना संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांचा जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी त्यांनी अापल्या अाठवणींना उजाळा दिला.

पुणे : मी स्वत: वडील, सख्खी, सावत्र आई आणि सात बहिणी असे तब्बल अकरा लोकांचे कुटुंब मुंबईत आठ बाय दहाच्या खोलीत अनेक वर्षे राहिलो आहे. आमच्याकडे पाहुणे आल्यानंतर तुम्ही कसे झोपता असा प्रश्न करत, असे भावनीक होत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पानशेत पूरग्रस्त १० बाय १२ च्या खोलीत कसे राहत असतील यांची पूर्ण जाणीव आपल्या असल्याचे सांगितले. यामुळेच पानशेतसह संपूर्ण राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपला पुढाकार असल्याचे त्यांनी येथे स्पष्ट केले.

    कोथरूड विधानसभा मतदार संघ व पानशेत पूरग्रस्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यामाने पूरग्रस्ताचे प्रलंबित प्रश्न सोडविल्याबद्दल महसूल व मदत पूर्नवसन मंत्री चंद्रकांत पाटील व पुर्नवसन व पुर्नस्थापना संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांचा जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमदार मेधा कुलकर्णी , नगरसेविका माधुरी सहस्रबुधे , मंजुषा खर्डेकर, जंयत भावे, दिपक पोटे, राजेंद्र शिळिमकर, पुरग्रस्ताचे प्रश्न सोडविणारे मंगेश खराटे यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात सत्तेवर आल्यावर प्रथम आपल्याला पाच वर्षांत काय-काय कामे करायचे हे निश्चित केले व तसे लिहून देखील काढले. यामध्ये राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे हे एक काम होते. काही प्रश्न मार्गी देखील लावले. 

    आमचे सरकार सर्वसामान्याचे सरकार असून, त्यांचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही गेल्या चार वर्षांत अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये सर्वसामान्यांसाठी जाचक असलेले अनेक ब्रिटीश कालीन कायदे रद्द केले.  आकारी पड जमीन, क्लास वनच्या जमिनीचे क्लास टूमघ्ये रुपातर, गावठाण हद्द वाढीचा निर्णय अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये सध्या राज्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी देणे शक्य नाही. यामुळे सध्याच्या दरानुसार तब्बल पाच पट अधिक पैसे देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला असून, यासाठी तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड शासनाला सहन करावा लागणार आहे. कायदे करण्यासाठी आपण शासना सोबत भांडतो, परंतु कायदे झाल्यानंतर ते पाळण्याची जबाबदारी देखील आपली असल्याचे त्यांनी येथे स्पष्ट केले. दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कोपरे, शिवणेचा प्रश्न देखील सोडविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे पाटील यांनी येथे स्पष्ट केले. 

२५ वर्षांनंतरही किल्लारी भूकंपग्रस्त उपेक्षित
किल्लारी भूकंपग्रस्ताचे अनेक प्रश्न २५ वर्षांनंतर देखील सुटलेले नाहीत. त्यावेळी राज्याचे सत्ताकेंद्र पुण्यात होते. त्यांना देखील हे प्रश्न मार्गी लावता आले नाही. असा टोला पुर्नवसन व पुर्नस्थापना संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे नाव न घेता लावला. परंतु गेल्या चार वर्षांत राज्यात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनात पक्षाने प्रकल्पग्रस्ताचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले असून, आगामी काळात देखील अधिकाधिक प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.