आयसीटी योजना धूळ खात पडून!

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे केंद्र सरकार पुरस्कृत आयसीटी योजना धूळ खात पडली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १६ लाख विद्यार्थी संगणक

इंदापूर : शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे केंद्र सरकार पुरस्कृत आयसीटी योजना धूळ खात पडली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १६ लाख विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, सन २००८-२००९ या वर्षापासून शासनाने अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये केंद्र पुरस्कृत आयसीटी योजना सुरू केली. ही योजना एनआयटी, आयएलएफएस, कोअर एज्युकेशन, बिर्ला, शुक्ला या खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सुरू करून राज्यांमध्ये ८ हजार संगणक कक्ष तयार करण्यात आले. या योजनेत एका कक्षासाठी १२.५ लाख खर्च शासनाने केला. त्यामध्ये १० संगणक संच, यूपीएस, ओव्हरहेड प्रोजेक्टर आणि इतर साहित्य मोफत पुरवण्यात आले होते. एका कंत्राटी शिक्षकाची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यास महिन्याला किमान दहा हजार रुपयेप्रमाणे पाच वर्षांचे वेतन निश्चित करण्यात आले होते. संगणक निदेशकानी, ज्या विद्यार्थ्यास कधी संगणक माहीतसुद्धा नव्हता, त्याला संगणक साक्षर बनवले होते. दरवर्षी पाच शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले होते. विद्यार्थी आयसीटीच्या तासाकडे लक्ष देऊन, विलक्षण उत्सुकतेने वाट बघत शिकलेसुद्धा. मात्र ही योजना संपून बरेच दिवस झाले. महाराष्ट्रातील अनुदानित माध्यमिक शाळेत पहिल्या टप्प्यात पाचशे, दुसऱ्या टप्प्यात अडीच हजार आणि तिसऱ्या टप्प्यात पाच हजार असे एकूण ८ हजार शिक्षक आणि संगणक कक्ष तयार करण्यात आले खरे; मात्र ही योजना संपल्याने तीन हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेक मोर्चे आंदोलने करण्यात आली. शिक्षकांना शासनाने कोणालाही बेरोजगार होऊ देणार नसल्याची आश्वासने दिली आहेत. संपूर्ण पाच वर्षांत या शिक्षकांची कंपन्यांनी खूप पिळवणूक केली. १० हजार रुपये किमान वेतन असतानाही केवळ ३ ते ५ हजारच मानधन तेही अवेळी दिले गेले. पगारवाढ दरवर्षी असूनदेखील पाच वर्षांत एकदाही दिली गेली नाही. भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात अजून जमा नाही. पाच वर्षांत करार संपला. मात्र शाळेतील संगणक हे शिक्षकांच्या अभावामुळे धूळ खात पडून आहेत. (वार्ताहर)

४महाराष्ट्रातील सुमारे १६ लाख विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मग ही योजना नेमकी कुणासाठी हा ही एक प्रश्नच आहे. शासन या शिक्षणासारख्या गंभीर विषयावर विचार करणार तरी कधी? त्यातच मोर्चे काढणाऱ्या शिक्षकांवर नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात लाठीमार झाला. आता संगणक शिक्षकांनी करायचे तरी काय, हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे.