मराठा आरक्षणविरुद्ध याचिका दाखल झाल्यास आमचे म्हणणे ऐका; मराठासेवकाचे उच्च न्यायालयात कॅव्हेट

शा याचिकेमध्ये आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आदेश देऊ नयेत यासाठी हे कॅव्हेट पिटीशन दाखल करण्यात आले आहे....

पुणे : सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गात समावेश झालेल्या मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी सेवेत १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाच्या कायद्याविरुद्ध
काही व्यक्ती उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. अशा याचिकेमध्ये आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आदेश पारित करण्यात येऊ नयेत अशी कॅव्हेट पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालयात मराठासेवक प्रशांत भोसले यांच्यावतीने दाखल केली आहे, अशी माहिती ॲड. अतुल पाटील यांनी दिली.

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक २० फेब्रुवारीला एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार नोकरभरती आणि शैक्षणिक संस्थां मधील बिंदू नामावली देखील जारी करण्यात आली आहे. मात्र १० टक्के मराठा आरक्षणाच्या कायद्याविरुद्ध काही व्यक्ती उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. मात्र अशा याचिकेमध्ये आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आदेश देऊ नयेत यासाठी हे कॅव्हेट पिटीशन दाखल करण्यात आले आहे.