डीपी वेळेत सादर न केल्यास ताब्यात घेणार

शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत पुणे महानगरपालिकेने विकास आराखडा (डीपी) सादर केला नाही तर नियमानुसार नगररचना विभाग तो ताब्यात घेईल.

पुणे: शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत पुणे महानगरपालिकेने विकास आराखडा (डीपी) सादर केला नाही तर नियमानुसार नगररचना विभाग तो ताब्यात घेईल. नगर रचना विभागातर्फेच आवश्यक कार्यवाही करून आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे राज्याचे नगररचना विभागाचे संचालक कमलाकर आकोडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
पुणे शहर आणि परिसराचा झपाट्याने होणारा विकास लक्षात घेऊन पुण्याच्या जुन्या हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. त्यावर आलेल्या ८७ हजार हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य शासनाने सात सदस्यांची स्वतंत्र नियोजन समिती नियुक्ती केली आहे. या समितीने सुनावणीचा एकत्र अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. शासनाने या समितीला डिसेंबर २०१४ पर्यंत वाढीव मुदत दिली होती. परंतु समितीच्या सदस्यांमध्येच मतभेद झाल्याने दोन स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यात आले आहेत.
याबाबत आकोडे यांनी सांगितले, ‘‘महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमच्या कलम २१च्या ४ नुसार कोणताही विकास आराखडा सादर करण्यासाठी संबंधित नियोजन समितीला ठरावीक वेळ देण्यात येतो. या वेळेमध्ये त्या समितीने आराखडा तयार करुन त्यावर येणाऱ्या हरकती व सूचनांवर निर्णय घेऊन शासनाला अंतिम आराखडा सादर करावा लागतो. पुण्याच्या विकास आराखड्यासंदर्भांत देखील सध्या प्रचंड गोंधळाचे वातावरण असून, त्यांना दिलेली वाढीव मुदतदेखील संपली आहे. त्यामुळे पुणे नियोजन समितीच्या अहवालावर नगरसेवकांनी वेळेत निर्णय न घेऊन तो प्रसिद्ध न केल्यास शासनाच्या वतीने हा आराखडा ताब्यात घेऊन नगररचना विभागाच तो प्रसिद्ध करील.’’