रोज पाच-सहा हजार मिळाले असते तर रस्त्यावर कशाला बसले असते?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : मार्केट यार्डातील फळविक्रेत्यांना दररोज ५-६ हजार रुपये नफा मिळाला असता तर ते रस्त्यावर कशाला बसले असते, असा सवाल करुन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी बाजार समितीचे प्रशासक मधुकांत गरड यांना प्रश्न केला आहे.

गरड यांनी रस्त्यावरील फळ विक्रेते दिवसाला ५-६ हजार रुपये नफा करत असल्याचे वक्तव्य केले होते. मार्केट यार्डातील फळ विक्रेत्यांना दररोज ४०० रुपये व जीएसटी भाडे आकारणी करण्याचा व रीतसर भाडे भरल्यानंतरच शिवाजी रस्त्यावर फळ विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला आहे. या संदर्भात डॉ. आढाव यांनी ‘लोकमत’कडे भूमिका स्पष्ट केली.

कृषी उत्पन्न समितीच्या जागेतील फळ विक्रेते जागेचे भाडे भरायला तयार आहे. पण, त्याचे भाडे आकारणी करताना त्याला काहीतरी निकष असावेत. मन, मानेल त्या प्रमाणे ही आकारणी करु नये, असे डॉ. आढाव म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, पुणे शहरात महापालिका हॉकर्स कायद्याची अंमलबजावणी करीत आहे. त्यात झोननुसार २५ रुपयांपासून १०० रुपये भाडे आहे. त्यात पाणी व वीज पुरवठ्याचा समावेश आहे. मात्र, बाजार समितीने ४०० रुपये भाडे कोणत्या निकषावर ठरवले. या फळ विक्रेत्यांपासून १०० मीटर अंतरावर महापालिकेने पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन केले आहे. त्यांना जास्तीत जास्त १०० रुपये भाडे आहे. बाजार समितीने हॉकर्स कायद्याची अंमलबजावणी करावी. नाही तर ते काम महापालिकेकडे सोपवावे, अशी आमची मागणी आहे.

कामगार युनियनचे सरचिटणीस बाळासाहेब मोरे यांनी सांगितले की, फळ विक्रेत्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नाबद्दलचे बाजार समितीचे प्रशासकांचे म्हणणे अतिशयोक्त आहे. इतका नफा ते कमावत असते तर त्यांनी मार्केट यार्डात गाळा घेतला असता. सचिव संतोष नांगरे म्हणाले की या ठिकाणच्या ३९ फळ विक्रेत्यांपैकी कोणीही फुटपाथवर कोणतेही अतिक्रमण केलेले नाही. त्यांची जागा फुटपाथपासून आत आहे.

चौकट

म्हणून मी आंदोलनात

“बाजार समिती सक्षम व्हावी, ती कायम राहावी, या समितीच्या बाजूनेच आमची भूमिका आहे. बाजार समितीच्या निर्णयाविरोधात पथारी व्यावसायिक पंचायतीने आंदोलन सुरु केले होते. परंतु, बाजार समितीसह कोणीही त्याची दखल न घेतल्याने आंदोलनात उतरण्याची वेळ माझ्यावर आली.” - डॉ. बाबा आढाव

चौकट

ताेलणारांची उपासमार

“बाजार समितीत तोलणार असावेत, अशी बाजार समितीची भूमिका आहे. शासनाने निबंधक सुनिल पवार यांचा अहवालही स्वीकारला आहे. हा प्रश्न सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, ‘मर्चंट चेंबर’ने तोलणार नको, अशी भूमिका घेतली आहे. तोलणार हे केवळ तोलाई करत नाहीत तर बाजारात माल किती आला, किती गेला, याची माहिती बाजार समितीला देत असतो”, असे ताेलणार संघटनेचे हणमंत बहिरट यांनी सांगितले.