‘एचएसएन कोड’चा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ‘एक देश, एक कायदा’ या घोषणेसह देशात चार वर्षांपूर्वी ‘जीएसटी’ करप्रणाली अमलात आणली. चार वर्षांत या कायद्यात हजारो बदल केले गेले. आता त्याचाच एक भाग म्हणून १ एप्रिलपासून व्यापाऱ्यांच्या प्रत्येक व्यवहाराच्या बिलावर ‘हार्मोनाइस्ड सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर (एचएसएन) कोड’ छापणे बंधनकारक केले आहे. ‘एचएसएन कोड’चा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास या कायद्याविरोधात व्यापारीवर्गाकडून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे (फॅम) वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी दिला आहे.

शासनाच्या नियमानुसार पूर्वी फक्त पाच कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांच्या बिलांवर चार आकडी ‘एचएसएन कोड’ छापणे बंधनकारक होते. तो आता सहाआकडी केला आहे. त्यामुळे पाच कोटींपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना आपआपले सॉफ्टवेअर बदलावे लागतील. तसेच ‘एचएसएन कोड’ सहाआकडी केल्याने बिलावर जास्त जागा व्यापणार आहे. त्यामुळे बिल बुकही नव्याने छापून घ्यावी लागतील. त्याचा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या या त्रासाची सरकारला काहीही जाण नाही. आता सरकारने नव्याने प्रथमतः छोट्या व्यापाऱ्यांनाही ‘एचएसएन कोड’ सक्तीचा केला आहे.

पाच कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही आता प्रत्येक बिलावर चारआकडी ‘एचएसएन कोड’ छापणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच पाच कोटींच्या आतील टर्नओव्हर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना चारआकडी एचएसएन कोड आणि पाच कोटींपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सहाआकडी एचएसएन कोड येत्या १ एप्रिल २०२१पासून छापणे अनिवार्य केलेले आहे. यात विक्रेता ते विक्रेता यांच्यात होणाऱ्या व्यवहारांसह विक्रेता ते सामान्य ग्राहक यांच्यात होणाऱ्या व्यवहारांच्या बिलांवरदेखील हा कोड सक्तीचा असणार आहे. त्याचा मोठा त्रास सर्वांना सहन करावा लागणार आहे, असे शहा यांनी सांगितले.