''ताे'' प्रस्ताव मान्य झाला असता तर पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली असती मदत

पीएमपी कर्मचारी कर्तव्यावर असताना मृत्यूमुखी पडल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी श्रद्धांजली फंडचा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांकडून ठेवण्यात आला हाेता. ताे प्रशासकीय पातळीवर अडकून पडला आहे.

पुणे : मुसळधार पावसामध्ये रस्त्यात बंद पडलेली बस दुरुस्त करण्यासाठी गेलेल्या विजय नवघणे यांचा झाड सर्विस बसवर पडून मृत्यू झाला हाेता. पीएमपीच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावत असताना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत व्हावी यासाठी पीएमपीचे कर्मचारी एकत्र येत त्यांनी श्रद्दांजली फंड सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला हाेता. परंतु प्रशासकीय पातळीवर हा प्रस्ताव अडकल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब मदतीपासून वंचित राहिले आहे. 

पीएमपीएमएलच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दर महिना 50 रुपये कापून ते श्रद्धांजली फंडामध्ये जमा करण्यात यावेत असा प्रस्ताव पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांनी ठेवला हाेता. पीएमपीचे जवळपास 10 हजार कर्मचारी आहेत. ज्या कर्मचाऱ्याचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू हाेईल त्याला या श्रद्धांजली फंडातून मदत करण्यात यावी अशी यामागची भावना हाेती. यातून जवळपास पाच लाख रुपयांची मदत मृत्यूमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळणार हाेती. याबाबतचा प्रस्ताव पीएमपीच्या संघटनांकडून सहा महिन्यापूर्वी ठेवण्यात आला हाेता. या प्रस्तावाला जवळपास सर्वच संघटनांनी मान्यता दिली हाेती. परंतु हा प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर अडकून पडला आहे. प्रशासनाकडून हाेत असलेल्या दिरंगाईमुळे अनेक कर्मचारी या मदतीपासून वंचित राहिले आहे. 

याबाबत बाेलताना राष्ट्रवादी महाराष्ट्र कामगार युनियनचे सरचिटणीस सुनील नलावडे म्हणाले, पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना तुलनेने पगार कमी आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना अनेक हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबियांना आधार मिळावा यासाठी श्रद्धांजली फंडचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला हाेता. त्याला सर्वच संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पन्नास रुपये कापून या फंडमध्ये जमा करण्यात येणार आहेत. यातून पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना मिळणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असती तर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली असती. हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केल्यापासून आत्तापर्यंत 17 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. प्रस्ताव मान्य झाला असता तर या 17 जणांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली असती. परंतु हा प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर अजूनही अडकून पडला आहे. 

याबाबत पीएमपीच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता त्यांच्याशी बाेलणे हाेऊ शकले नाही.