चेक बाऊन्स केल्यास मालमत्ता जप्त करून होणार वसुली

आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्याद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार न्यायालयाला मिळाला आहे

पुणे : उसने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी दिलेला दोन लाख २० हजार रुपयांचा धनादेश न वटल्याच्या (चेक बाऊन्स) प्रकरणात आरोपीने धनादेशाच्या एकूण रकमेच्या पंधरा टक्के रक्कम (३३ हजार रुपये) अंतरिम भरपाई म्हणून फिर्यादीला द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्यात झालेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या आधारे फिर्यादींनी केलेला अर्ज मंजूर करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. बिराजदार यांनी हा आदेश दिला. आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्याद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार न्यायालयाला मिळाला आहे.

‘चेक बाऊन्स’चे खटले वाढत असून, त्यामध्ये न्याय मिळण्यासाठी फिर्यादींना अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०१८मध्ये ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट, १९८१’मध्ये सुधारणा करून, ‘१४३-अ’ कलम जोडले.

त्याआधारे, या प्रकरणातील फिर्यादी दीप्ती सेठिया यांनी ॲड. संग्राम जाधव आणि ॲड. प्राची जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात अंतरिम भरपाईसाठी अर्ज केला होता. ‘फिर्यादी यांचा पार्लरचा व्यवसाय असून, आरोपीची आई त्यांची नियमित ग्राहक आहे. या ओळखीतून आरोपीने फिर्यादी यांच्याकडे दोन लाख वीस हजार रुपये हातउसने मागितले होते. मात्र, ते पैसे देताना वेळकाढूपणा केला. त्यानंतर आरोपीने फिर्यादींना दोन लाख वीस हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, तो वटला नाही, म्हणून फिर्यादींनी न्यायालयात धाव घेतली. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीच्या आधारे अंतरिम भरपाई मिळण्यासाठी फिर्यादींच्या वतीने अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य केला असल्याचे फिर्यादींचे वकील ॲड. संग्राम जाधव यांनी सांगितले.

‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट’मध्ये २०१८मध्ये झालेल्या दुरूस्तीनुसार जर आरोपीने दिलेल्या मुदतीमध्ये भरपाईची रक्कम न भरल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १४२ नुसार, आरोपीविरोधात वॉरंट निघू शकते. त्यानुसार, आरोपीच्या जंगम मालमत्तेवर जप्ती येऊन न्यायालयाकडून मालमत्तेची विक्री होऊ शकते. स्थावर मालमत्तेवर थकबाकीप्रमाणे वसुली होऊ शकते.

- ॲड. संग्राम जाधव, फिर्यादींचे वकील

‘१४३-अ कलम काय सांगते?

या कलमाच्या आधारे ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणात फिर्यादीने अर्ज केल्यास धनादेशाच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंतची अंतरिम भरपाई म्हणून आरोपीने फिर्यादीला देण्याचे आदेश न्यायालय काढू शकते. मिळालेला धनादेश न वटल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या व्यक्तिला दिलासा देण्यासाठी ही दुरुस्ती केली आहे.