न्यायालयाचे स्वातंत्र्य टिकले, तर देशात लाेकशाही टिकेल, न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे प्रतिपादन

Justice Abhay Oak: राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या न्यायव्यवस्थेचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे आणि न्यायालयातून चांगल्या प्रतीचा न्याय लवकर मिळणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य टिकले, तर देशातील लाेकशाही टिकेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.

पुणे - राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या न्यायव्यवस्थेचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे आणि न्यायालयातून चांगल्या प्रतीचा न्याय लवकर मिळणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य टिकले, तर देशातील लाेकशाही टिकेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्या वतीने आयाेजित ‘राज्यस्तरीय वकील परिषद २०२४’ चे उद्घाटन न्यायमूर्ती ओक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वरळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र उमाप, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार, के. आर. श्रीराम आणि रेवती मोहिते-डेरे, माजी खासदार ॲड. वंदना चव्हाण आदी उपस्थित हाेते. 

राज्यात स्वतंत्र कायदा विद्यापीठाची गरज न्या. ओक यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, वैद्यकीय शिक्षणासाठी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत स्वतंत्र विद्यापीठ आहेत. त्याच धर्तीवर कर्नाटकातही कायदा विद्यापीठ स्थापन झाले आहे. राज्यात कायदा विद्यापीठ स्थापन झाल्यास केवळ काॅलेजला संलग्नता देणे तसेच राज्यभर समान अभ्यासक्रम लागू करणे शक्य हाेईल आणि त्यातून दर्जेदार कायदाविषयक शिक्षण देता येईल.

‘न्यायालय अवमानप्रकरणी कारवाई व्हावी’ 
सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही राजकारणी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन वक्तव्य करतात, ही शाेकांतिका आहे. न्यायिक व्यवस्थेचा आदर ठेवला पाहिजे; न्यायालयाच्या निर्णयांवर शंका अथवा प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे, असे उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले.