आक्षेप असतील तर दरबारात या आमनेसामने करू; बागेश्वर धाम सरकार यांचे 'अनिस' ला प्रतिआव्हान
By राजू इनामदार | Published: November 20, 2023 07:29 PM2023-11-20T19:29:58+5:302023-11-20T19:30:21+5:30
जनतेला बाबा मानले तरच निवडणूका जिंकाल असा सल्लाही बागेश्वरांनी आपल्या राजकीय समर्थकांना दिला
पुणे: हिंदू एकता व भारतीय संस्कृतीची जपणूक करणे, ती वाढवणे यासाठी आमचा दरबान असतो. त्यावर आक्षेप असतील तर दरबारात या, आमनेसामने करू असा प्रतिआव्हान धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीला दिले. जनतेला बाबा मानले तरच निवडणूका जिंकाल असा सल्लाही त्यांनी आपल्या राजकीय समर्थकांना दिला.
भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी बागेश्वर बाबा यांच्या ३ दिवसांच्या संत्संग दरबारचे संगमवाडीत आयोजन केले आहे. कार्यक्रमापूर्वी बाबांनी पत्रकारांबरोबर संवाद साधला. बाबांच्या या दरबारला अंनिसने तसेच अनेक राजकीय पक्ष व संघटनांनी विरोध केला आहे. बाबा घटनाविरोधी बोलतात, संतांवर टीका करतात, अवैज्ञानिक दाखले देत अंधश्रद्धेला खतपाणी घालतात, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी आक्रमक मागणी अंनिसने केली. त्याविषयी बोलताना बागेश्वर बाबांनी सांगितले की हिंदू संस्कृतीची सर्वांना माहिती व्हावी यासाठी दरबार आहे. रुग्णालयांना माझा विरोध नाही, मात्र मंत्रविज्ञान व मंत्रचिकित्सेचा पुरस्कार करण्यात काही चूक आहे असे मला वाटत नाही. माझ्यावर परमेश्वराची कृपा आहे असा दावाही बाबांनी केला.
तुमचे आक्षेप आहेत तर मग दरबारात या, आमनेसामने करूयात, मात्र त्यावेळी बहाणे सांगू नका असे बागेश्वर बाबा म्हणाले. राज्यघटनेत आतापर्यंत कितीतरी दुरूस्त्या झाल्या, मग एक दुरूस्ती हिंदूराष्ट्रसाठी करा. हिंदूराष्ट्र झाले म्हणून अल्पसंख्याकांना कुठेही जाण्याची गरज नाही. सामाजिक समरसता, समानता व धर्मांतर्गत कर्माला हिंदूराष्ट्रात महत्त्व असेल. पण एखाद्याच्या हृदयात खोट असेल, तर त्याला हिंदूराष्ट्रात जागा नसेल,’ असे बागेश्वर बाबा म्हणाले.
संत तुकारामांविषयी आदरच
संत तुकाराम मला परमेश्वरासम वाटतात. एका लेखावर बोलताना बुंदेलखंडीतून भाषेतून माझ्याकडून त्यांच्या संदर्भात चुकीचा शब्दप्रयोग झाला. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पुणे दौऱ्यात वेळ मिळाला तर देहूला जाऊन संत तुकाराम महाराजांच्या समाधीचे दर्शनही घेऊ - धिरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार