...हा प्रश्न मार्गी न लावल्यास पुणेकर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार 

सांगा आम्ही कसं जगायचं? जुने वाडे कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत.त्याची डागडुजी किंवा दुरूस्ती करू शकत नाही....ना दुसरीकडे घर घेण्याची ऐपत आहे. ‘घर का ना घाटका’ अशी  आमची अवस्था झाली आहे.

नम्रता फडणीस

पुणे : सांगा आम्ही कसं जगायचं? जुने वाडे कोसळण्याच्या अवस्थेत आहेत.त्याची डागडुजी किंवा दुरूस्ती करू शकत नाही....ना दुसरीकडे घर घेण्याची ऐपत आहे. ‘घर का ना घाटका’ अशी  आमची अवस्था झाली आहे. केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने शनिवारवाडा, पाताळेश्वर मंदिर या ऐतिहासिक वास्तूंच्या शंभर मीटर परिसरात बांधकाम करण्यास प्रतिबंध केला आहे. पण आमचे वाडे गल्लीबोळात आहेत.  त्याचे बांधकाम केले तर जागतिक वारसा असलेल्या वास्तूंना काय धक्का पोहोचणार आहे? आसपास अनेक बांधकाम झाली आहेत पण आम्हाला जुन्या वाड्यांच्या दुरूस्तीची परवानगी नाही? हा कुठला न्याय? असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित करीत लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न धसास न लावल्यास  येत्या निवडणुकीत नोटाचा वापर किंवा निवडणुकीवरच  बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
              शहरातील जुन्या वाड्यांचा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने 1992 साली शनिवारवाडा, पाताळेश्वर  आणि आगाखान पॅलेसच्या  शंभर मीटर परिसरात बांधकाम करता येणार नाही. याविरूद्ध लोकांना कोर्टात दाद मागता येणार नाही असा अध्यादेश काढला.  त्यात 2008 मध्ये दुरूस्ती करून 200 मीटर परिसरात बांधकामाला परवानगी दिली मात्र पण उंचीची मर्यादा घातली आहे. शनिवारवाडा, पाताळेश्वर मंदिर आणि आगाखान पॅलेस  हा तिन्ही भाग मिळून 120 एकर जागा आहे. त्यातील 22 एकर जागा प्रतिबंधित असून, 98 एकर जागेत प्रवेश करण्यास मनाई आहे.  शनिवारवाडा हा  कसबा, बुधवार आणि शनिवार पेठेच्या मध्यवर्ती भागात आहे. याठिकाणी शंभर ते दीडशे वर्षांपूर्वींचे 38 जुने वाडे असून, जवळपास 10 हजार लोक या भागात वास्तव्यास आहेत. हे जुने वाडे आज कोसळण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. मात्र त्याची दुरूस्ती करण्याची बाधित नागरिकांना परवानगी नाही.

             स्वत:च्याच घरात परक्यासारखे राहाण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून
आश्वासन दिली जातात. आम्हीच नगरसेवक, आमदार आणि पालकमंत्री निवडून दिले. मात्र आमच्याच प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या विरूद्ध आता नागरिकांनी एल्गार पुकारला असून, लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न मार्गी न लावल्यास निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकण्याचे अस्त्र उगारण्याचा निर्णय घेतला आहे