एकाच ठिकाणी सुनावणी हवी, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींसह त्यांच्या विविध कंपन्यांवर ठेवीदारांची फसवणूक व इतर विविध कलमांनुसार देशात सुमारे ४५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास, प्रत्येक पोलीस ठाणे व न्यायालयात हजर होणे मुश्कील आहे, तसेच गुन्ह्याची व्याप्तीही मोठी आहे. त्यामुळे डीएसके त्यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व दाव्यांची सुनावणी एकाच न्यायालयात घेण्यात यावी, अशी मागणी डीएसके यांच्या वकिलांंनी केली होती. या अपिलावर उच्च न्यायालयही निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे अर्जदारांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाकडे या अपिलावर सुनावणी झाली. मुंबई किंवा पुण्यातील विशेष न्यायालयात सर्व खटल्यांची सुनावणी घेण्यात यावी. याचिकेवर निकाल होत नाही, तोपर्यंत जामिनावर सुटका करावी, अशी मागणी करणारी याचिका डीएसके यांचे वकील प्रतीक राजोपाध्ये आणि ॲड.आशिष पाटणकर यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संबंधित याचिका आम्ही काढून घेतली आहे. लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती डीएसके यांच्या वकिलांनी दिली.

--------------------------

डीएसकेंवरील दाखल गुन्हे :

- ठेवीदारांची फसवणूक

- फुरसुंगी येथील जमीन खरेदी घोटाळा

- पैशांची हेराफेरी

- व्हॅट भरला नाही

- सदनिकेचा वेळेत ताबा दिला नाही

- रकमेच्या परताव्यासाठी दिलेले धनादेश वटले नाहीत

- ग्राहक आयोगातील दावे

- सदनिकाधारकांनी महारेरात केलेल्या तक्रारी

- आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारी

-----------------------------------------------------------

आमच्या अपिलावर उच्च न्यायालयही निर्णय घेऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे, आम्ही आता खालील न्यायालयात अपील करणार आहोत. तेथील अपील नामंजूर झाल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.

- ॲड.प्रतीक राजोपाध्ये व ॲड.आशिष पाटणकर, डीएसके यांचे वकील

---------------------------------------------------------------------