पाणी वाढवून हवे, तर वॉटर ऑडिट सादर करा

तीन महिन्यांची मुदत : जलसंपदा प्राधिकरणाचा आदेश

पुणे : लोकसंख्येनुसार पाण्याचा कोटा वाढवून हवा असेल, तर सर्वप्रथम वॉटर आॅडिट करून ते तीन महिन्यांच्या आत अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा यांना सादर करण्याचा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी महापालिकेला दिला आहे. काय काय करायचे याचीही या आदेशात प्राधिकरणाने विस्ताराने माहिती दिली आहे.

आयुक्तांनी मान्यताप्राप्त सरकारी यंत्रणांकडून ही माहिती जमा करायची आहे व ती खातरजमा करून सादर करायची आहे. त्यात प्रामुख्याने लोकसंख्येचा मुद्दा आहे. मूळ लोकसंख्या, फ्लोटिंग लोकसंख्या, परिसरातील गावांची लोकसंख्या, पाण्यासाठी अवलंबून असणाऱ्या महापालिका हद्दीभोवतालच्या वसाहतींची लोकसंख्या, या सर्व लोकसंख्येला लागणारे पाणी ही माहिती महापालिकेने सादर करायची आहे. याशिवाय महापालिकेच्या हद्दीतील घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक यासाठी किती टक्के पाणी वापरले जाते, त्यांची संख्या हेही द्यायचे आहे. शहरातील नळजोडांची संख्या, त्याचे वापरानुसार वर्गीकरण, झोपडपट्टीमधील सार्वजनिक नळकोंडाळ्यांची संख्या, त्याला लागणारे पाणी, महापालिकेच्या भोवताली टँकरद्वारे पुरवले जाणारे पाणी किती आहे, किती टँकर चालतात याबाबतही महापालिकेने जलसंपदाला कळवायचे आहे. याशिवाय आणखी बºयाच गोष्टी प्राधिकरणाने महापालिकेला करायला सांगितल्या आहेत.

४शहरातील सांडपाणी शुद्धीकरणाचे सर्व प्रकल्प सुरू करणे, नव्याने तयार करणे
४एकूण किती सांडपाणी रिसायकलिंग करू शकतील त्याचा अंदाज देणे
४शहरातील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांची संख्या, संरक्षण व शुद्धीकरण, त्यातून किती पाणी मिळू शकते
४उद्याने, वॉशिंग सेंटर्स, स्वच्छतागृह, फ्लशिंग यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर बंद करणे
४पाण्याची गळती कशी कमी करणार याबाबत कार्यक्रम तयार करावा.
४पिण्याचे पाणी सोडून इतर बाबींसाठी ट्रीटमेंट केलेले पाणी वापरावे
४जमिनीतील पाण्याचा वापर वाढवावा. त्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या प्रकल्पांची संख्या वाढवून त्यातून किती पाणी वाचवता येते त्याचा अंदाज देणे.
४मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असून नदीमध्ये प्रक्रिया न करता पाणी सोडू नये.

महापालिकेने थकबाकी जूनपर्यंत जमा करावी
४महापालिकेने पाण्याची थकबाकी रेग्युलर जलसंपदा विभागाला
द्यावी. वाद नसलेली थकबाकी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत भरावी. वाद असलेल्या थकबाकीबाबत दोन्ही विभागांनी आपसांत एकमत करून
घ्यावे. त्यानंतर महापालिकेने ही थकबाकी जूनपर्यंत जमा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

महापालिकेला पाण्याचा कोटा वाढवून हवा आहे. त्याआधी महापालिकेने या सर्व गोष्टी जलसंपदाकडे सादर कराव्यात. तसेच पाणी घेता किती, त्याचा वापर किती व कसा होता, त्यापासून वसुली किती होते, गळती किती व ती कशी कमी करणार, हे सर्व कळविल्यानंतर जलसंपदा त्याचा अभ्यास करून कोटा वाढवण्याबाबत निर्णय घेईल.

हा आदेश जलसंपदा व महापालिका यांच्या सुनावणीनंतर, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच देत असल्याचेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. येत्या तीन महिन्यांत या सर्व गोष्टी महापालिकेने पूर्ण करायच्या असून तसा अहवाल सादर करायचा आहे.