पुण्यात स्मार्ट सिटीसाठी नियमांकडे डोळेझाक; डिजीटल बोर्डांसाठी वृक्षांच्या फांद्यांची छाटणी

स्मार्ट सिटी कंपनीसाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने नियमांकडे डोळेझाक केली असल्याचे दिसते आहे. कंपनीने बसवलेल्या डिजीटल बोर्डवर येणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्या तोडण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी न करताच परवानगी दिली असल्याचा आरोप होत आहे.

ठळक मुद्देबोर्ड बसवताना स्मार्ट सिटी कंपनीने त्याआड येणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्याही तोडल्या विनदिक्कतपणेकाँग्रेसच्या सांस्कृतिक विभागाचे हृषीकेश बालगुडे यांनी विचारलेल्या माहितीमधून गोष्ट उघड

पुणे : स्मार्ट सिटी कंपनीसाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने नियमांकडे डोळेझाक केली असल्याचे दिसते आहे. कंपनीने बसवलेल्या डिजीटल बोर्डवर येणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्या तोडण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी न करताच परवानगी दिली असल्याचा आरोप होत आहे. 
महापालिकेची परवानगी न घेताच हे डिजीटल बोर्ड शहरात अनेक ठिकाणी सुरू केले असल्याचे प्रकरण सध्या गाजते आहे. आकाशचिन्ह विभागाने यासंदर्भात स्मार्ट सिटी कंपनीला नोटीसही बजावली आहे. आता हेच बोर्ड बसवताना कंपनीने त्याआड येणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्याही विनदिक्कतपणे तोडल्या असल्याचे समोर आले आहे. काँग्रेसच्या सांस्कृतिक विभागाचे पदाधिकारी हृषीकेश बालगुडे यांनी विचारलेल्या माहितीमधून ही गोष्ट उघड झाली आहे. 
रस्त्याच्या कडेला सिमेंटचा चौकोनी चौथरा उभा करून त्यावर हे उंच डिजीटल बोर्ड बसवण्यात आले आहेत. त्यावरून नागरिकांसाठी प्रबोधनपर तसेच माहितीपर मजकूर आकर्षक रंगीत डिजीटल स्वरूपात प्रसारीत करण्यात येत असतो. आपत्ती काळात देण्यात येणाºया सूचनांसाठीही याचा चांगला वापर होणार असल्याचे स्मार्ट सिटी कंपनीचे म्हणणे आहे. सध्या तरी त्यावर जाहिराती प्रसारित करण्यात येत नाहीत, मात्र केल्या तर त्याचे उत्पन्न कोण घेणार हाही प्रश्न आहे. बोर्ड स्मार्ट सिटी कंपनीचे व जागा महापालिकेची अशी असली तरीही याबाबत कसलाही करार वगैरे काहीही झालेला नाही.
दरम्यान हे बोर्ड बसवले आहेत, त्या बहुतेक ठिकाणी चांगली वृक्षराजी आहे. या वृक्षांच्या मोठ्या फांद्या काही ठिकाणी थेट बोर्डवर येत असल्याचे कंपनीच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी त्या फांद्या काढून टाकल्या. एखादा वृक्ष किंवा त्याच्या धोकादायक फांद्या काढून टाकायच्या असतील तर त्यासाठी कायद्याचे बंधन असलेली पद्धत आहे. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे संबधितांनी अर्ज करायचा, समिती त्या ठिकाणाची प्रत्यक्ष पाहणी करून फांदी तोडायची गरज आहे किंवा नाही हे ठरवणार, तसा अहवाल तयार करणार व त्यानंतरच परवानगी द्यायची अशी ही पद्धत आहे. 
स्मार्ट सिटी कंपनीसाठी ही पद्धत डावलली गेली असल्याचे बालगुडे यांनी घेतलेल्या माहितीवरून दिसते आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने परवानगी मागितली होती, मात्र कसलीही पाहणी न करताच ती दिली गेली. एरवी या समितीकडे अर्ज केल्यानंतर कित्येक महिने त्यावर चर्चाच होत नाही, निर्णय घेतला जात नाही असा सर्वसामान्य नागरिकांचा अनुभव आहे. अशी अनेक प्रकरणे आजही समितीकडे पडून आहेत. समितीचे अध्यक्ष असलेले आयुक्त उपलब्ध नाहीत, सदस्य सचिव नाहीत अशा कारणांवरून बैठक पुढे ढकलली जात असल्याचे समिती सदस्यांचेही म्हणणे आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या परवानगीचा तर विषय समितीपुढे आलेला नाही असे काही सदस्यांनी स्पष्ट केले. 
परवानगी न घेताच बोर्ड लावल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अन्य कंपन्यांकडून महापालिका अशा बोर्डसाठी वार्षिक शुल्क आकारत असते. स्मार्ट सिटी कंपनीलाच वेगळा न्याय लावण्यात आले. आता डिजीटल बोर्डच्या आड येणाऱ्या झाडांच्या फांद्या तोडून स्मार्ट सिटी कंपनीला शहरात मुक्त वावर करू दिला जात आहे अशी टीका बालगुडे यांनी केली आहे.