समाविष्ट गावांतल्या ऐनवेळच्या ‘खोगीरभरती’कडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये वर्षोनुवर्षे कार्यरत असलेले मूळ सेवक व महापालिकेत समावेश होणार म्हणून जाणीवपूर्वक दाखवलेला वाढीव सेवकवर्ग यांच्या पडताळणीचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. परंतु, अद्यापही या गावांमधील वशिलेबाजांच्या खोगीरभरतीवर महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. कारण, यासाठी नेमलेल्या पडताळणी समितीचीच अजून एकही बैठक झालेली नाही.

पुण्यालगतच्या तेवीस गावांचा समावेश महापालिकेत होणार असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर काही गावांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये मूळ सेवकांबरोबरच नवीन सेवक भरती करून, सदर सेवक हे दोनतीन वर्षांपूर्वीच ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत झाल्याचे हजेरीपत्रकावरून दाखविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने महापालिकेकडे या २३ गावांमधील दफ्तर सुपूर्त करताना मनुष्यबळाची पडताळणी करण्याची सूचना करण्यात आली.

त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन, कामगार कल्याण विभाग व मुख्य लेखा व वित्त विभाग यांच्या प्रमुखांची एक समिती नियुक्त केली. महापालिका हद्दीत ही गावे येण्यापूर्वी तेथील ग्रामपंचायतीत किती कर्मचारी होते, त्यांचे वेतन कशा पद्धतीने दिले गेले, त्यांची नियुक्ती कधी केली गेली, वेतन किंवा मानधनाचा बँक खात्यातील तपशील याच्या पडताळणीचे काम या समितीने करणे अपेक्षित आहे. परंतु, या समितीच्या बैठकीला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. दुसरीकडे एकापाठोपाठ एक अनेक ग्रामपंचायतींनी कशाप्रकारे वशिलेबाजांची खोगीरभरती केली याची उदाहरणे उजेडात येऊ लागली आहेत.

चौकट

न्यू कोपरेतली वशीलेबाजी

महापालिका आयुक्तांकडे याबाबत एक तक्रार नुकतीच आली. यात न्यू कोपरे या गावातील रहिवाशी नीलेश शेलार व वीरेंद्र मोरे यांनी बोगस भरतीप्रकरणी कागदपत्रे सादर केली आहेत. न्यू कोपरे गावात वर्षोनुवर्षे केवळ सहा कर्मचारी कार्यरत असताना, सन २०१८ पासून येथे तब्बल ४६ जण विविध पदांवर कार्यरत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. यात वरिष्ठ, कनिष्ठ लिपिक, घंटागाडी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, लिपिक, घंटागाडी मदतनीस यांच्यासह बहुतांश आरोग्य कर्मचारी दाखविले आहेत. या बोगस भरतीत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी मोरे व शेलार यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.