उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याकडे दुर्लक्षच

पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जमेची रक्कम पूर्ण न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जमेची रक्कम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ थांबवा, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी केली.
महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे ५ हजार ९१२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक नुकतेच सादर केल व त्याला सर्वसाधारण सभेने मान्यतादेखील दिली. परंतु, या अंदाजपत्रकावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रामुख्याने केवळ खर्चांच्या बाजूवरच अधिक चर्चा करण्यात आली.
बागुल म्हणाले, की महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी जमेच्या बाजूमध्ये उत्पन्न मिळण्याचे जे अंदाज गृहीत धरले आहेत, ते खरे ठरले, तरच खर्चाचे गणित योग्य पद्धतीने बसू शकते. उत्पन्नाचे स्रोत चांगले नसतील तर कितीही नवीन योजना आणल्या, तरी सर्व गोष्टी कागदावरच राहातील. मी स्थायी समिती अध्यक्ष असताना जमेच्या बाजूवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वंतत्र महसूल समिती स्थापन केली होती. सध्या या समितीचे अस्तित्व केवळ कागदावर आहे. जकात, एलबीटी रद्द झाल्याने उत्पन्नाचे मोठे स्रोत बंद झाले आहेत.
मोहोळ यांनी जमेचे अंदाजपत्रकात उत्पन्नाचा सर्वांत मोठा स्रोत मिळकत कर दाखवला आहे. त्यानंतर स्थानिक संस्था कर, शहर विकास चार्जेसमधून प्रामुख्याने उत्पन्न मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु मिळकत कर हे उत्पन्नाचे एक साधन असू शकते; पण प्रमुख स्रोत मात्र नाही. बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे मोठे सावट अंदाजपत्रकावर आहे.
शहरातील मिळकतींच्या जिओ मॅपिंग सर्व्हेमध्ये ३५ हजार मिळकती अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महापालिकेचा दर वर्षी हजार ते बाराशे कोटी रुपयांचा तोटा होतो. या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधारी कोणालाच वेळ नाही. सर्व केवळ टेंडरमध्ये अडकले आहेत. मोठमोठ्या योजना आणणे आणि निधी खर्च करणे यामध्ये सर्वांना अधिक रस आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने वाढविण्यासाठी शहरातील सर्व मिळकती प्रथम कराच्या कक्षेत आणल्या पाहिजेत. शहरातील होर्डिंग देखील उत्पन्नाचे चांगले साधन आहे. महापालिकेने विविध आरक्षणे टाकून ताब्यात घेतलेल्या हजारो प्रॉपर्टी सध्या पडून आहेत. अनेक मिळकतींवर अतिक्रमण झाले असून, काही केवळ कागदोपत्री महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. याकडे जातीने लक्ष दिल्यास उत्पन्न मिळण्याचे चांगले साधन आहे. याशिवाय, प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करताना रोड टॅक्स जमा होतो. परंतु, आतापर्यंत यातील एक दमडीदेखील महापालिकेला मिळालेली नाही. मुद्राकशुल्काचा हिस्सा व राज्य व केंद्र शासनाकडून मिळणारी विविध अनुदाने जास्तीत जास्त मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.