बारामती एमआयडीसीतील धक्कादायक प्रकार; कोटींच्या भूखंडाचा बेकायदेशीर व्यवहार उघड

दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी...

बारामती (पुणे) : बारामती एमआयडीसीतील मोक्याच्या ठिकाणचा कोट्यावधींचा भूखंड कोणतीही निविदा, टेंडर, लिलाव प्रकिया राबविता एका खासगी फर्मला देण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार माहिती अधिकारातून उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात एमआयडीसी प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवून हस्तांतरण प्रक्रिया राबविल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

शहरातील एका सामाजिक संघटनेने याविरोधात अवाज उठवत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. यातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या धक्कादायक प्रकाराबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. त्यानुसार एमआयडीसीतील डायनामिक्स कंपनीच्या समोरील भूखंड अनेक वर्ष वापरात नसल्यामुळे एमआयडीसीने परत घेतला. त्या भूखंडाचे औद्योगिक ते व्यापारी असे रूपांतर करून २०१९ मध्ये फेरलिलाव घेण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेत संबंधित खासगी फर्मने रीतसर हा भूखंड घेतला. त्याची एक चतुर्थांश रक्कम म्हणून ९६ लाख रुपये देखील फर्मने एमआयडीसीला भरले. मात्र, मुळ मालकाने  कोर्टात धाव घेतली. तसेच स्वत:च्या ओळखीचा वापर करुन लिलाव झालेला भूखंड परत मिळवला. त्यामुळे  रीतसर लिलाव प्रक्रिया होऊन ही भूखंड त्या खागसी फर्मला मिळाला नाही.

हा भुखंड मुळ  मालकाला  नियमबाह्य पध्दतीने  परत दिल्याचा आक्षेप आहे.  लिलावात खासगी फर्म हा भुखंड पावणे चार कोटी रुपयांना घ्यायला निघाली होती तोच प्लॉट एमआयडीसीने मूळ मालकाला काही लाखात दिल्याची  तक्रार आहे. यात शासनाच्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

दरम्यान, डायनामिक्स डेअरी समोरील भुखंड काढून घेतल्यानंतर त्या खागसी फर्मने नवीन भूखंडाची मागणी केली. त्यानंतर त्या फर्मला एमआयडीसी चौकाजवळ औद्योगिक महामंडळाचा मोक्याच्या जागेवरील भुखंड अवघ्या  ३ कोटी २३ लाख रुपयांना हा भूखंड देण्यात आला. हा भुखंड कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता कसा काय दिला, याचं गौडबंगाल काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यात एमआयडीसीच्या एका अधिका-याचा नातेवाईक देखील खासगी फर्ममध्ये  भागीदार असल्याचेही कागदपत्रांवरुन उघड झाले आहे. यामध्ये एमआयडीसीच्या अधिका-यांनी अगदी मोक्याचा भूखंड सगळे नियम धाब्यावर बसवून दिला असून यात एमआयडीसीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा आक्षेप आहे. मोक्याच्या ठिकाणच्या भूखंडाचा एका रात्रीत कोणतीही प्रक्रीया न राबविता थेट प्लॉट नंबरच बदलून टाकल्याची सामाजिक संघटनेची तक्रार आहे. याप्रक़रणी चौकशी करीत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात  आली आहे.