एक रूपयाचेही मानधन न घेता 'सारथी'साठी काम केले  

सारथी संस्थेच्या कारभारामध्ये अनियमिता झाली  असून, संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये संस्थेमध्ये मंजुरीपेक्षा अधिक रकमेच्या वाहनांची खरेदी, पदांना मंजुरी नसताना दिलेली मंजुरी, अधिक प्रमाणात दिलेल्या जाहिराती आदी आरोप असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात आले.

पुणे: राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर बार्टीच्या धर्तीवर मराठा व कुणबी मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या कल्याणासाठी, हितासाठी  ‘सारथी’  संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी एक रूपयाचेही मानधन, पगार न घेता दिवस रात्र काम करुन सारथी संस्थेच्या उभारणीसाठी प्रयत्न केला आहे. मी माझ्या चाळीस वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये  आणि सारथी संस्थेत देखील एक रुपयांचा देखील भ्रष्टाचार केलेला नाही. प्रसंगी मरण पत्करेल पण भ्रष्टाचार करणार नाही आणि करुनही देखील नाही, असा निवार्णीचा इशारा सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक डी.आर.परिहार यांनी येथे दिला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि.२९) रोजी झालेल्या बैठकीत सारथी संस्थेच्या कारभारामध्ये अनियमिता झाली  असून, संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये संस्थेमध्ये मंजुरीपेक्षा अधिक रकमेच्या वाहनांची खरेदी, पदांना मंजुरी नसताना दिलेली मंजुरी, अधिक प्रमाणात दिलेल्या जाहिराती आदी आरोप असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात आले. या संदर्भांतील वृत्त प्रसिध्द झाल्यानंतर सारथी संस्थे संदर्भांत मराठा आणि मराठा कुणबी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असून, शासना संदर्भांत देखील चुकीचे मत तयार होऊ शकते. याबाबत संस्थेची आपण केलेल्या कामाची माहिती देण्यासाठी परिहार यांनी गुरुवारी (दि.३) पत्रकार परिषद घेतली.
याबाबत परिहार यांनी सांगितले की, आपण कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला तयार आहे. संस्था स्थापन होऊन केवळ सात महिन्यांचा कालावधी झाला असून, सात महिन्यात आता पर्यंत ६-७ वेळा वेगवेगळ्या स्वरुपांच्या चौकश्या करण्यात आल्या आहेत. संस्थेमध्ये राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीचा अत्यंत विचार पूर्वक व संस्थेच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींवरच नियमानुसारच खर्च करण्यात आला आहे. शासनाकडून संस्थेची स्वायत्तता काढून घेणे, संस्थेचे अनुदान रोखणे, संस्थेच्या काममध्ये सातत्याने खो घालण्याचे काम करणा-या ओबीसी विभागाचे प्राधन सचिव जे.पी.गुप्ता यांची  चौकशी करणे गरजेची असल्याचे परिहार यांनी येथे सांगितले.