अंदाजपत्रकाचे महत्त्व अंमलबजावणीत

पुणे महापालिकेचा तब्बल ५ हजार ९१२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर करण्यात आला. आता पुण्यातील आगामी वर्षभराचे सर्व कामकाज या अंदाजपत्रकानुसार चालेल. त्यामुळेच समस्त पुणेकरांसाठी ते महत्त्वाचे आहे. या अंदाजपत्रकावर महापालिका सभागृहात अनेक नगरसेवकांनी आपले मत व्यक्त केले. त्यातील काही ज्येष्ठ नगरसेवकांचे विचार ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी.

स्थायी समिती अध्यक्ष तरुण आहेत, उत्साही आहेत. चांगला अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला, पण त्यात काही त्रुटीही आहेत. स्थायी समितीचा माजी अध्यक्ष म्हणून त्या लक्षात आणून देणे माझे कर्तव्य आहे. १ हजार ८९ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या ६९ योजना त्यांनी जाहीर केल्या आहेत. त्या झाल्या तर चांगलेच आहे, पण होतील कशा? असा प्रश्न आहे. यातील अनेक योजनांवर आर्थिक तरतूदच केलेली नाही. काहींवर केली ती अत्यंत तटपुंजी आहे.
असाच प्रकार कुंडलिका नदीतून पुण्यासाठी पाणी आणण्याचा आहे. योजना चांगली आहे, देशात सगळीकडे त्यांचेच सरकार आहे. पूर्ण होऊ शकते, मात्र तरतूद अपुरी आहे. ही नदी उगम पावते मुळशी तालुक्यात निव्हे व ताम्हिणी या गावांजवळ. रायगड जिल्ह्यातील पाटनूजपर्यंत ती जाते. त्या जवळचा परिसर कुंडलिका व्हॅली म्हणून ओळखला जातो. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मुळशीमधून पाणी आणण्याचा यशस्वी प्रयोग केला होता त्याची यानिमित्ताने आठवण होते.
ई-लर्निंग स्कूल योजना त्यांनी मांडली आहे. अनेक प्रभागांमध्ये या स्कूलसाठी इमारत बांधण्याची गरज आहे. या इमारती बांधण्यासाठी निधी ठेवणे आवश्यक होते. इमारतीच नसतील तर मग ई-लर्निंग स्कूल कसे सुरू करणार. त्यासाठीही त्यांनी मोठी तरतूद करायला हवी होती. तशी केलेली दिसत नाही.
स्मार्ट सिटीमध्ये बाणेर- बालेवाडीच्या परिसराची निवड झाली हे मी तिथे माझ्या कार्यकाळात केलेल्या रस्ते, पूल, एचटीपी प्लांट, गणपती विसर्जन घाट अशा विविध कामांचेच यश आहे. युवा राष्ट्रकुल स्पर्धांमधून काही निधी मिळाला, काही मी स्थायी समिती अध्यक्ष झाल्यावर मिळाला, त्यातून ही कामे झाली. पण बाणेर-बालेवाडीचा फक्त १५ टक्के भागच स्मार्ट सिटीत आहे. ८५ टक्के भाग महापालिकेतच आहे, त्यासाठी त्यांनी पुरेसा निधी द्यायला हवा.
सनसिटी रस्ता ते सिंहगड रस्ता या मार्गावरची वाहतूककोंडी सोडवायला तिथे उड्डाणपूल हवा आहे. मी विधानसभेची निवडणूक लढवली आहे, ती गरज मला माहिती आहे, पण अध्यक्षांनी त्यासाठी फक्त २ कोटी रुपयांची तरतूद केली. या भागात येणाऱ्या २ प्रभागांमध्ये एकूण ८ नगरसेवक आहेत. त्यातील ७ सत्ताधारी भाजपाचे आहे. त्यांना जास्त निधी मिळाला आहे. त्यांनी आपल्या निधीतील प्रत्येकी १ कोटी रुपये वर्ग करून द्यावेत अशी माझी सूचना आहे. त्यातून किमान या पुलाचे काम सुरू तरी होईल.
महापालिका हद्दीत येणाऱ्या ३४ गावांसाठी त्यांनी शून्य निधी ठेवला आहे ही मोठी चूक आहे असे मला वाटते. माझ्या वेळी असाच प्रश्न होता, मी ही गावे येतील असे गृहीत धरून त्यासाठी तब्बल ४२ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. विषय लांबल्यामुळे ती नंतर वर्ग करून इतर कामांसाठी वापरण्यात आली, मात्र आता सरकारनेही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
३४ गावांमधील १९ गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका होत्या. त्यातील १५ गावांनी या निवडणुकीवर पूर्ण बहिष्कार घातला यावरून तेथील जनमत महापालिकेत येण्यास उत्सुक आहे हे दिसते आहे. खुद्द भाजपाचेच ३ आमदार त्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ४ मे रोजी सरकारने यावर न्यायालयात लेखी दिले. त्यानंतर अंदाजपत्रक तयार केले गेले. त्यामुळे या गावांसाठी अंदाजपत्रकात किमान प्राथमिक तरतूद तरी करणे शक्य होते. ती
का केली गेली नाही हे समजत
नाही.