पुणेकरांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय! पाण्यात कपात नाही, २१ टीएमसी पाणी मिळणार

महापालिका अतिरिक्त पाणी वापर करीत असल्यास त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील पाण्यावर होऊ शकतो. शेतकरी या संदर्भात कायदेशीर लढा देऊ शकतात

पुणे : खडकवासला प्रकल्पातील धरण साठा लक्षात घेता पुणे शहराचे पाणी कायम ठेवण्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सुमारे २१ टीएमसी पाणी महापालिकेला मिळणार आहे. दरम्यान, पाणीपट्टीच्या थकबाकीसंदर्भात जलसंपदा विभागाने पाणी कपातीचा दिलेला इशारा जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी शहराच्या पाण्यात कोणतीही कपात करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, महापालिका वापरत असलेल्या अतिरिक्त पाण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग महापालिका यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेणार असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.

पुणे शहर तसेच ग्रामीण भागातील पाण्याच्या कोट्यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या कालवा समितीच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, शहरातील तसेच जिल्ह्यातील आमदार, महापालिका व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागाने मंजूर केलेला ११.६० टीएमसी पाणीसाठा त्यासह महापालिका नेहमीप्रमाणे उचलत असलेले जादाचे ७.९५ टीएमसी पाणी कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच भामा आसखेड धरणातून एक टीएमसी आणि पवना धरणातून ०.६० टीएमसी पाणीदेखील देण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरले आहे. धरणामध्ये सध्या पाणीसाठा पुरेसा असल्याने कोणतीही पाणी कपात करण्यात येणार नाही, असे स्पष्टीकरण विखे-पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले. मात्र, महापालिका वापरत असलेले अतिरिक्त पाणी आणि त्या पोटी असलेली थकबाकी यासंदर्भात मार्च अखेरपर्यंत महापालिका २०० कोटी रुपये देणार असल्याची माहिती विखे यांनी यावेळी दिली.

शहरात वाढत असलेली लोकसंख्या लक्षात घेता अतिरिक्त पाणी द्यावे लागणार आहे. मात्र, शहराला करण्यात येत असलेला पाणीपुरवठा व त्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया यात विसंगती असल्याने त्यावर निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे मत विखे यांनी व्यक्त केले. विखे म्हणाले, महापालिका पाण्याचा बेसुमार वापर करीत असून, यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्व आमदार, तसेच दोन्ही विभागाचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार आहे. शहरासह ग्रामीण भागालादेखील पाणी पुरविणे जलसंपदा विभागाचे काम आहे. महापालिका अतिरिक्त पाणी वापर करीत असल्यास त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील पाण्यावर होऊ शकतो. शेतकरी या संदर्भात कायदेशीर लढा देऊ शकतात. त्यामुळे त्यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे.

जलसंपदा विभागाने महापालिकेला ७१४ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची नोटीस बजावली होती थकबाकी न दिल्यास २५ फेब्रुवारीपासून पुण्याच्या पाण्यात कपात करण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आला होता. या संदर्भात विचारले असता विखे-पाटील यांनी पाणीकपात होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, कालवा समितीच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याचे टाळले.