शिक्षक मान्यतेच्या चिरीमिरीला आळा, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी

शिक्षकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव मुद्दाम रखडवून एजंटांच्या माध्यमातून तसेच थेटपणे चिरीमिरी घेण्याच्या प्रकाराला आता आळा बसणार आहे.

पुणे : शिक्षकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव मुद्दाम रखडवून एजंटांच्या माध्यमातून तसेच थेटपणे चिरीमिरी घेण्याच्या प्रकाराला आता आळा बसणार आहे. शाळांकडून शिक्षणाधिकारी तसेच विभागीय उपसंचालक कार्यालयांकडे दाखल झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव दोन महिन्यांच्या (आठ आठवडे) आत निकाली काढण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
राज्यातील हजारो शिक्षकांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण उपसंचालकांकडे रखडले आहेत. याप्रकरणी एका शिक्षणसंस्थेने औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. तीवर निर्णय देताना शिक्षक मान्यतेच्या प्रकरणांचा निपटारा दोन महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून त्याबाबची अंमलबजाणी करण्याचे परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. शिक्षण संचालक, विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षक मान्यतेच्या प्रस्तावांवर वर्षानुवर्षे निर्णय न घेता ती
प्रकरणे स्थगित ठेवण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षक मान्यतेच्या प्रस्तावांना मंजुरीसाठी पैसे घेण्याचे प्रकार घडत होते. त्यामुळे मान्यतेचा निर्णय घेण्यासाठी एक निश्चित कार्यकाळ ठरवून देण्यात आला आहे.

सद्य:स्थितीतील प्रस्तावांनाही नियम

1शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी आलेले प्रस्ताव नियमानुसार आहेत का, त्याची खात्री करावी. संस्थेकडून आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षणसेवक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय घ्यावा. तो निर्णय संबंधित संस्था अथवा विद्यालयप्रमुखांना कळवावा. सद्य:स्थितीत प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावरदेखील दोन महिन्यांच्या आता निर्णय घ्यावा, असे आदेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
2 शिक्षक मान्यतेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करून आठ आठवड्याच्या आत संबंधित संस्था, विद्यालयांना निर्णय न कळविल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.