अल्पावधीतच ही नगरपालिका नवे 'पुणे किंवा सॅटेलाइट सिटी' म्हणून पुढे येईल; विजय शिवतारे यांचा दावा

राजकीय हेतूने नाही, तर सुविधा मिळण्यासाठी नगरपालिकेचा निर्णय

पुणे : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांना महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने घेण्यात आलेला नाही. गावांना सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यावर लादलेले मिळकतकराचे ओझे कमी व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही गावांत रस्ते, भूमिगत गटारांची कामे झाली असून, येत्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पूर्ण झाल्याने आम्हाला महापालिकेची गरज नाही. अल्पावधीतच ही नगरपालिका नवे पुणे किंवा सॅटेलाइट सिटी म्हणून पुढे येईल, असा दावा माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला.

या गावांमध्ये कोणतीही विकासकामे झाली नाहीत. याउलट पालिकेने थकबाकीसह अवाजवी मिळकतकर वसूल करण्यास सुरुवात केली. ग्रामपंचायत असताना ३९ हजार रुपयांचा मिळकतकर पालिकेत आल्यानंतर थकबाकीसह ४० लाखांवर पोहोचला. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आम्हाला पालिकेचा जिझिया कर नको, आमची स्वतंत्र नगरपालिका करा, असा ठरावच या दोन्ही गावांच्या ग्रामसभेत घेतला होता. त्यामुळे दररोज १३० टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो, ही शोकांतिका आहे. महापालिकेने या गावांसाठी काय केले, हे स्पष्ट करावे, पालिकेतील सत्ताधारी भाजप नव्हे तर प्रशासन जबाबदार आहे, असे शिवतारे यांनी सांगितले.

गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीने बारामतीला बसस्टँड करण्यासाठी पैसे दिले; पण या फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणी पुरवठा योजनेसाठी पैसे दिले नाहीत. आता आमचे सरकार आल्यानंतर निधी मंजूर करून घेतला आहे. ११ पैकी उरळी देवाची, फुरसुंगी ही दोनच गावे पालिकेत आली होती. उर्वरित नऊ गावे अंशतः पालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे या दोनच गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन गावांमध्ये पालिका तीन टीपी स्कीम उभारणार होती. मात्र, आता ही नगरपालिका या टीपी स्कीम पूर्ण करेल. पहिल्याच वर्षी बांधकाम परवाना शुल्कातून या नगरपालिकेला ४०० कोटींहून अधिक रक्कम मिळेल, असेही विजय शिवतारे म्हणाले.

कचरा डेपो पालिकेकडेच

या दोन गावांमधील कचरा डेपोच्या संदर्भात महापालिकेला सहकार्य करण्याची भूमिका आहे. गावे वगळली तरी आम्ही शहराच्या कचऱ्याची अडवणूक करणार नाही. कचरा डेपोची जागा महापालिकेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही विजय शिवतारे यांनी सांगितले.