मिळकत प्रमाणपत्रही होणार आॅनलाइन, खरेदी-विक्री दरम्यानची फसवणूक टळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 03:52 AM2017-11-29T03:52:50+5:302017-11-29T03:53:01+5:30
मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीदरम्यान होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता थेट मिळकत प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) आॅनलाइन करण्यात येणार आहे. सातबारा आणि फेरफार उतारे आॅनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर मिळकत प्रमाणपत्रांचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग
पुणे : मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीदरम्यान होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता थेट मिळकत प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) आॅनलाइन करण्यात येणार आहे. सातबारा आणि फेरफार उतारे आॅनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर मिळकत प्रमाणपत्रांचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठीची डिजिटायजेशनची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
राज्यातील संगणकीकृत सातबारा उतारे आॅनलाइन उपलब्ध आहेत. ई-फेरफारचे कामही जलदगतीने सुरू आहे. आगामी काळात याच धर्तीवर भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे मिळकत प्रमाणपत्रही आॅनलाइन करण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया सुरक्षित होण्यासाठी बायोमेट्रिक नोंदणीची (रजिस्ट्रेशन) प्रक्रिया सोमवारी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानुसार अधिकाºयांच्या ‘डिजिटल स्वाक्षरी’, ‘अधिकृत व्यक्ती’ यांची नोंद घेण्यात येणार असून, अधिकृत व्यक्तीने केलेली प्रत्येक कृती आणि बदलाची नोंद मध्यवर्ती सर्व्हरला होणार आहे. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होणार असून, या प्रकरणांचे ट्रॅकिंग होण्यास मदत मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संगणकीकरण झालेल्या सातबारा, फेरफार, मिळकत प्रमाणपत्र आणि नोंदणी कार्यालयातील दस्त अशा जमीन व्यवहारांशी निगडित असलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची जोडणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बनावट व्यवहार रोखणे सोपे होणार आहे. मिळकत प्रमाणपत्राच्या नोंदी करताना एकाच पद्धतीचा वापर न करता काही ठिकाणी मालकाचे नाव, तर काही ठिकाणी आडनाव प्रथम टाकण्यात आले आहे.
बनावट व्यवहार वाढले
पुणे शहर आणि जिल्ह्यामधील मालमत्ता आणि जागांचे भाव वाढल्याने बनावट व्यवहारांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या खरेदी व्यवहाराची माहिती खरेदीदाराने भूमी अभिलेख कार्यालयाला कळविणे आवश्यक आहे.
ही माहितीच मिळत नसल्याने मिळकत प्रमाणपत्रावर मूळ मालकाचे नाव कायम राहते. त्यामुळे एकदा विकलेली जमीन पुन्हा पुन्हा विकली जाऊन फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी ही यंत्रणा उपयोगी पडणार आहे.