मिळकत कर दंडाची तुघलकी शिक्षा

महापालिकेच्या सन २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकात मिळकत कर विभागात दंडाचे निव्वळ उत्पन्न तब्बल १३० कोटी रुपये धरण्यात आले आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या सन २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकात मिळकत कर विभागात दंडाचे निव्वळ उत्पन्न तब्बल १३० कोटी रुपये धरण्यात आले आहे. मासिक २ टक्के पठाणी व्याजाबरोबरच आता एखाद्या मालमत्ताधारकाचा करापोटी दिलेला
धनादेश वटला नाही,
तर त्याला २ ते ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागत आहे. महापालिकेच्या या तुघलकी दंडाने
करदाते नागरिक मात्र हैराण झाले आहेत. धनादेश वटला नाही तर यापूर्वी शिक्षा नव्हती; मात्र डिसेंबर २०१६मध्ये महापालिका प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत एक ठराव मंजूर करून घेतला. या ठरावावर पदाधिकारी किंवा सदस्यांनीही काही चर्चा केली नाही व त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे आता प्रशासनाने त्याची बिनदिक्कतपणे अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या ठरावानुसार आता एखाद्या मालमत्ताधारकाने करापोटी महापालिकेला दिलेला धनादेश वटला नाही, तर त्याला भरभक्कम दंड करता येतो.
मिळकत कर विभागाने आपल्या सर्व कार्यालयांना तसा आदेशच दिला आहे. १ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत मिळकत कराचा धनादेश वटला नाही, तर संबंधिताला २ हजार रुपये दंड आहे. ५० हजार ते ५० लाख रुपयांपर्यंत ३ हजार व ५० लाख रुपयांच्या पुढचा धनादेश असेल, तर त्याला ५ हजार रुपये दंड आहे. मोठ्या रकमेचे धनादेश सहसा चुकत नाही; त्यामुळे याचा फटका सामान्य करदात्या नागरिकांनाच बसत आहे.
याशिवाय, गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला मासिक २ टक्के व्याजाचा दंडही सुरूच आहे. मिळकत कर विभागाच्या वतीने कराचे वार्षिक बिल एप्रिल महिन्यात पाठविण्यात येते. ते मिळाल्यानंतर त्वरित जमा केले नाही, तर प्रत्येक महिन्याला त्या रकमेवर २ टक्के व्याज लागते. ही व्याजासहची रक्कम पुढील महिन्यात जमा केली नाही, तर त्या रकमेवर पुन्हा २ टक्के व्याज दंड म्हणून जमा करावे लागते. याप्रमाणे ही रक्कम वर्षअखेरीस जमा केली, तर तब्बल २४ टक्के व्याज दंड म्हणून मिळकत करधारकाला जमा करावे लागते. याचप्रमाणे गेली अनेक वर्षे महापालिका प्रशासन मिळकत कराची वसुली करीत आहे. त्यामुळेच या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मिळकत कर विभागाने दंडाद्वारे मिळणारे उत्पन्न तब्बल १३० कोटी रूपये दाखविले आहे. याचाही फटका सर्वसामान्य करदात्यांनाच बसत आहे. मोठी रक्कम असणारे सर्रास थकबाकी ठेवतात. त्यांनाही दंड लागतोच; पण त्यांची थकबाकी वाढली, की प्रशासनाकडून वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अशा थकबाकीदारांना थकीत कर एकरकमी जमा केला ,तर दंडावर ७५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देणारी अभय योजना जाहीर केली जाते.

थकबाकीकरांना २ टक्के दंड
1विविध थकबाकीदारांसाठी अशा अभय योजना महापालिका प्रशासन गेल्या काही वर्षांपासून जाहीर करीत आहे. सामान्य थकबाकीदारांसाठी मात्र त्यात काही नाही. सामान्य मिळकत करधारकाची रक्कम
फार तर ३ ते ५ हजार रुपयांदरम्यान असते. त्यावर दंड आकारून ती रक्कम आवाक्याबाहेर जाणार
नाही, याची काळजी त्यांना घ्यावीच लागते. त्यामुळे ते दंडासह विनातक्रार थकबाकी जमा करतात. अगदी एक महिना विलंब झाला, तरीही त्यांना २ टक्के दंड जमा करावाच लागतो.
2त्यामुळेच अंदाजपत्रकात मिळकत कर विभागाचे दंडाचे उत्पन्न १३० कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. काँग्रेसचे माजी उपमहापौर, नगरसेवक आबा बागुल व अन्य काही नगरसेवकांनी याबद्दल प्रशासनावर तीव्र टीका केली. सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत विचार करावा, धनादेश वटला नाही तर लावण्यात येणारा किमान २ हजार व कमाल ५ हजार रुपयांचा दंड कमी करावा, असे आवाहन केले. मात्र, त्याकडे ना प्रशासनाने लक्ष दिले, ना सत्ताधाऱ्यांनी. त्यामुळे या तरतुदीसह अंदाजपत्रक मंजूर झाले आहे.

अरविंद कुलकर्णी हे आनंदनगर परिसरात राहतात. त्यांनी मिळकत करापोटी आयडीबीआय या बँकेचा ४ हजार रुपयांचा धनादेश महापालिकेला दिला. तो वटला नाही. त्यामुळे त्यांना २ हजार रुपयांचा दंड जमा करावा लागला. धनादेश बरोबर लिहिला होता, खात्यात पैसेही होते तरीही धनादेश का वटला नाही? म्हणून त्यांनी चौकशी केली, तर बँकेने केवायसी नाही म्हणून त्यांचे खाते ब्लॉक केले होते, असे समजले. असे करताना बँकेने त्यांना साधी नोटीसही दिलेली नाही. आपल्याला विनाकारण २ हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला म्हणून कुलकर्णी आता महापालिका व बँकेच्या विरोधात ग्राहक न्याय मंचात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.