ई-वे बिलाच्या मर्यादेत वाढ करा : राजेश शहा

जीएसटी कर लागू असलेल्या सर्व वस्तूंची आंतरराज्य वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिलाची सध्याची असलेली मर्यादा एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाची मे २०१८ पासून संपूर्ण देशभर ई वे बिल सुरु देशात एकच कायदा असताना राज्यांमध्ये ई-वे बिलमध्ये फरक

पुणे : केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एकच कर प्रणाली लागू करण्यासाठी ‘जीएसटी’ आणला. परंतु ई-वे बिलमुळे मालाच्या किंमतींमध्ये मोठा फरक पडत आहे. यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने राज्यात जीएसटी कर लागू असलेल्या सर्व वस्तूंची आंतरराज्य वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिलाची सध्याची असलेली मर्यादा एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी फेडरेशन आॅफ असोसिएशनस आॅफ महाराष्ट्र (फास) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी केली.
  याबाबत शहा यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने मे २०१८ पासून संपूर्ण देशभर ई वे बिल सुरु करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार जी.एस.टी. कर लागू असलेला सर्व वस्तू राज्याबाहेर तसेच राज्यांतर्गत पाठवण्यासाठी ई वे बिल बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात २५ मे पासून ई-वे बिलाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली. पण काही राज्यांनी जी.एस.टी. ची बिलाची मर्यादा एक लाख रुपयेपर्यंत वाढवली आहे. जीएसटी हा संपूर्ण देशात एकच कायदा असताना देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत मालाच्या बिलाच्या मर्यादेत तफावत दिसून येत आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये एक लाख रुपयेपर्यतचा जीएसटीचा माल राज्यातल्या राज्यात पाठवण्याकरिता ई वे बिलाची आवश्यकता नाही. तसेच तामिळनाडूमध्ये एक लाख रुपयेपर्यंतच्या १०० वस्तूंवर उदा: कृषि अवजारे, सौर पॉवर पंप सेट, अन्न पदार्थ उत्पादने, ताजी फळे आणि भाज्या, कपडे उत्पादने, जॉब वर्क व यासंबधित सेवा वस्तूंची आंतरराज्य वाहतूक करण्यासाठी ई वे बिलातून सूट देण्यात आली आहे.   
   महाराष्ट्रात ही मर्यादा ५० हजार रुपये इतकी आहे. ई वे बिल जनरेट करणे ही प्रक्रिया तशी किचकट आहे. त्याकरिता कुशल मनुष्यबळ आवश्यक आहे. त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाने जीएसटी कर लागू असलेला सर्व वस्तूंची आंतरराज्य वाहतूक करण्यासाठी ई वे बिलाची सध्याची असलेली मर्यादा एक ते दोन लाख रुपये पर्यंत वाढवावी अशी मागणी शहा यांनी केली.