भोर शहरात अनाधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामात वाढ

वाढ होत असून त्यांच्यावर नगरपालिकेकडून न कारवाई केली जाते ना नव्या अनधिकृत बांधकामांना अटकाव केला जात आहे. उलट नगरपालिकेकडून त्यांना ड्रेनेज, पाणी, रस्ता आदी सुविधा पुरविल्या जात आहेत. त्यामुळे नगरपालिकेने लक्षावधी रुपयांचा कर बुडत असून सोयी सुविधा पुरविण्याच्या माध्यमातून करबुडव्यांसाठी लाखो रुपये नाहक खर्च होत आहेत.

अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारी आल्यानंतर केवळ नोटीस देऊन दिखावा केला जात आहे. प्रशासनाच्या कारवाईत नगरसेवकांचा हस्तक्षेप होत असल्यामुळे ही कारवाई होत नाही. तर काही ठिकाणी प्रशासनाकडूनच ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष होत असल्यामुळे भोर शहर दिवसेंदिवस बेकायदेशीर बांधकामांचे शहर बनत आहे.

बांधकाम सुरु असल्याची माहिती नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासनास दिल्यानंतर केवळ दिखावा म्हणून एखादी नोटीस संबंधीताला दिली जाते. मात्र त्यास बांधकाम करण्यास नगरपालिकेतील काही पदाधिकारीच मदत करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही त्याची नगरपालिकेडे तातडीने नोंद केली जात नाही. नगरपालिकेच्या चार वर्षानंतर होणाऱ्या सर्वेक्षणातच त्याची नोंद केली जाते. तोपर्यंत संबंधी कुठलाही कर घेतला जात नाही. मात्र सदर इमारतीस पाणी व इतर सर्व सोयी पुरविल्या जातात.

बांधकाम नियमाप्रमाणे नसले तरीही त्यास प्रमाणपत्र मात्र दिले जात आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांच्याजवळील जुन्या बांधकामाच्या नुतनीकरणाची परवानगी घेतली जाते. तेथे पूर्णताहा नवीन बांधकाम केले जाते. याकडे नगरपालिका प्रशासन फारसे गांभीर्यांने पाहात नाही.

--

कोट

अनाधिकृतपणे झालेल्या बांधकांमाना नोटीसा देण्यात येत असून नवीन अनाधिकृत बांधकामे थांबविण्यात येतील. सर्व नागरिकांनी नवीन बांधकामे करण्यासाठी किंवा नुतनीकरण करण्यासाठी नगरपालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे केले जाईल. तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कडक कारवाई केली जाईल.

डॉ. विजयकुमार थोरात,

मुख्याधिकारी भोर नगरपालिका