वशिलेबाज अधिकाऱ्यांची वाढली चिंता

महापालिकेत वशिल्याने नोकरी मिळविलेल्यांपैकी अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी उतराई होण्यासाठी निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ नगरसेवक यांच्या प्रचारात

पिंपरी : महापालिकेत वशिल्याने नोकरी मिळविलेल्यांपैकी अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी उतराई होण्यासाठी निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, ज्येष्ठ नगरसेवक यांच्या प्रचारात बिनधास्त सक्रिय सहभाग घेतला होता. निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता, नियम धाब्यावर बसवून त्यांनी थेट निवडणूक प्रचार फेरीत सहभाग घेतला होता. ज्यांच्यासाठी त्यांनी काम केले, ते अनेक नगरसेवक निवडणुकीत पराभूत झाले. तर काही जण विरोधी बाकावर बसणार आहेत. उलट, ज्यांच्या विरोधात काम केले ते सत्तेत आल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आता आपले कसे होणार? या विवंचनेत ते पडले आहेत.
महापालिका निवडणुकीत महापालिका कर्मचाऱ्यांचा सहभाग हे पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन नाही. महापालिकेत नोकरी मिळविण्यापासून ते हव्या त्या विभागात बदली करून घेणे, झालेली बदली थांबविणे, पदोन्नती पदरात पाडून घेणे असे विविध प्रकाराचे फायदे पदरात पाडून घेतले. ज्यांच्या वरदहस्ताने हे शक्य झाले. त्यांच्यासाठी कसलीही पर्वा न करता पाच वर्षांतून एकदा राबायचे, असे ठरवून प्रचारात काम करणारे अनेक जण दिसून आले. पदोन्नती झालेले अधिकारीही त्यात सहभागी होते. निवडणूक विभागाच्या नजरेतून ते सुटले असले तरी भाजपातील पदाधिकाऱ्यांच्या नजरेत ते भरले आहेत. ज्यांच्यासाठी काम केले,
त्यांची सत्ता गेली असल्याने यापुढे प्रत्येक टप्प्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अडचणींना सामना करावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)

पगार महापालिकेचा अन् चाकरी नगरसेवकांची
पगार महापालिकेचा घेऊन नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या घरी राबणारे अनेक कर्मचारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आहेत. नगरसेवक आणि सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी हेच त्यांचे दैवत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागात प्रचारासाठी चक्क महापालिकेचा निधी वापरण्यात आला. ही अक्कलहुशारी पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानेच दाखविली.
या कर्मचाऱ्यांनी केवळ प्रचारपत्रके वाटपापुरते सहकार्य केले नाही, तर मतदारांना पैसे वाटपाची यंत्रणा चक्क त्यांच्या घरातून राबविण्यात आली. कोणालाही शंका उपस्थित होणार नाही. या पद्धतीने महापालिकेचे कर्मचारी प्रचार यंत्रणेत राबले. काहींनी कर्मचाऱ्यांनी तर ठेकेदार, बिल्डर व खासगी कंपन्यांकडून विविध मार्गांनी पदाधिकाऱ्यांसाठी निवडणूक निधी गोळा करण्याचे कामही केले. त्यांना नवीन कारभाऱ्यांपुढे काम करताना पदोपदी अडचणीची भीती वाटत आहे.