इंदापूर भिशी घोटाळा; अवैध सावकारी मोडण्यासाठी कारवाई करा, प्रकरणाची नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून दखल

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारातील समिती खासगी सावकारांवर कारवाई करत नाही याबाबत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पत्र

बारामती : इंदापूर येथील भिशी घोटाळा तसेच खासगी सावकारकीच्या प्रकरणांची दखल घेत विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना एक पत्र लिहीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखालील समितीला अशा खासगी सावकार तसेच भिशी चालकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दयावेत असे पत्रात नमूद केले आहे. तसेच या समित्या खासगी सावकारांवर कारवाई करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशी नाराजी देखील या पत्राद्वारे उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यात मागील काही दिवसात खासगी सावकारकीच्या व अवैध खासगी सावकारकी, भिशीच्या माध्यमातून अनेकांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहे. या अनुषंगाने विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना कारवाई करण्याबाबत सांगितले आहे.

या पत्रानुसार, महाराष्ट्र शासनाने २०१४ साली खासगी सावकारविरोधी  कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या समितीद्वारे अशी कारवाई होताना दिसत नाही.  मागील दोन दिवसांमध्ये बार्शी तालुका(जि. सोलापूर) येथे खासगी सावकाराने नागरिकांना फसवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. तसेच इंदापूर (जि. पुणे) येथे खासगी भिशी चालकांनी नागरिकांचे दोनशे कोटी लुबाडल्या प्रकार देखील समोर आला आहे.  इंदापूर येथे अवैध खासगी सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून विशाल गवळी या युवकाने आत्महत्याही केली आहे. या सर्व ठिकाणी गुन्हे नोंद झाले आहेत व पोलीस विभागाने अवैध  सावकारी करणाऱ्यांना अटक केली आहे.  त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र बरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रात अद्यापही अवैध सावकारी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी म्हंटले आहे.

उपसभापती निलम गोऱ्हे यांचे पात्रातील मुद्दे 

-  खासगी अवैध सावकारी मोडण्यासाठी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना वारंवार धाडी टाकण्याबाबत सुचना कराव्यात.  
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखाली असलेल्या समितीस आवश्यक असणाऱ्या खर्चाची आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी. याबाबतचा अंतिम अहवाल शासनाने नेमलेल्या  विद्या चव्हाण समितीने शासनास सादर करावा.
- जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका अनेक जिल्ह्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या नाहीत. तीन महिन्यातून एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या समितीची बैठक घ्यावी.  यासाठी शासनस्तरावरून निर्देश देण्यात यावेत.
-  सावकारी अधिनियम २०१४ मध्ये अनेक नवीन तरतुदी करणे गरजेचे आहे. म्हणून या कायद्यातील नवीन तरतुदी अभ्यासण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी.
- या अधिनियमांतर्गत नियमही अद्याप करण्यात आलेले नाहीत.  सावकारी अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम करण्या ची कार्यवाही सुरू करण्यात यावी.