२५ वर्षांपासून वीजबिलाच्या थकबाकीत अडकलेली इंदापूर नगर परिषद मुक्त

इंदापूर नगरपरिषदेकडे पाणीपुरवठा विभागाचे १ कोटी ७२ लाख ३५ हजार ७२२ रुपये व दिवाबत्ती विभागाचे १ कोटी ७४ लाख ६१ हजार ८८३ रुपये असे एकूण ३ कोटी ४६ लाख ९७ हजार ६०५ रुपये थकीत वीजबिल होते..

ठळक मुद्देथकीत बिल अखेर भरले : शेवटचा हप्ता ८ लाख ११ हजार रुपयांचावीजबिल भरण्यासाठी वीज पुरवठा विभागाकडे एकूण ४० हप्त्यांची केली होती मागणी

इंदापूर  :  नगर परिषदेकडे मागील २५ वर्षांपासून वीजबिल थकीत होते. त्यातील शेवटचा हप्ता ८ लाख ११ हजार रुपये वीज वितरण विभागास अदा करून सर्व थकीत वीजबिलामधून इंदापूर नगर परिषद मुक्त झाली आहे, अशी माहिती अंकिता शहा आणि मुख्याधिकारी रामनिवास झंवर यांनी दिली.
नगराध्यक्षा अंकिता शहा म्हणाल्या की, इंदापूर नगरपरिषदेकडे पाणीपुरवठा विभागाचे १ कोटी ७२ लाख ३५ हजार ७२२ रुपये व दिवाबत्ती विभागाचे १ कोटी ७४ लाख ६१ हजार ८८३ रुपये असे एकूण ३ कोटी ४६ लाख ९७ हजार ६०५ रुपये थकीत वीजबिल होते. गेल्या २५ वर्षांपासून हा प्रश्न निर्माण झाला होता. डिसेंबर २०१७ मध्ये नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा व पदपथावरील वीजपुरवठा बोर्डाने खंडित केला होता. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरपालिकेच्या शिष्टमंडळाने ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्यासोबत या विषयी मार्ग काढण्यासाठी बोलणी केली. इंदापूर नगर परिषदेने सदर थकीत वीजबिल भरण्यासाठी वीज पुरवठा विभागाकडे एकूण ४० हप्त्यांची मागणी केली होती. दरम्यानच्या काळात ऊर्जामंत्री व प्रधान सचिव यांच्याशी चर्चा करून पंधरा समान हप्त्यांत वीजबिल भरण्याचे ठरले. नगरपालिकेने प्राधान्याने दर महिन्याला हप्तेफेड करीत वीज देयकातील शेवटची ८ लाख ११ हजार रुपये रक्कम एम.एस.ई.डी.सी.एल.ला भरून इंदापूर नगर परिषद या थकीत वीजबिलातून मुक्त झाली. कायमस्वरूपी हा प्रश्न मार्गी लावण्यास प्राधान्य देऊन नियोजन केले. न्यायालयात याविषयी दाद मागितली. सरकारी व प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला. सर्व नगरसेवक, कर्मचारी तसेच नागरिकांच्या सहकार्याने हा प्रश्न सोडवण्यास नगरपरिषदेस यश मिळाले. नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत नगर परिषदेस धन्यवाद दिले. हा प्रश्न सुटल्याने नगरपालिकेला आपल्या उत्पन्नाचे विकासात्मक नियोजनास संधी मिळणार आहे.
...........
मागील २५ वर्षांतील संबंधितांवर कारवाईची मागणी
इंदापूर नगर परिषदेमध्ये मागील २५ वर्षांत जवळपास  ८ नगराध्यक्ष झाले असतील. नगरपालिकेमध्ये मागील २५ वर्षांत गोरगरीब जनतेकडून कराच्या रुपात जमा झालेले महसूल व शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाची रकमेचा विचार केला तर हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असेल. मग त्या आठ नगराध्यक्षांनी दिवाबत्ती बिल व पाणीपुरवठा वीज बिलाचा प्रश्न का सोडवला नाही? आणि वीज वितरण कंपनीने २५ वर्षे बिल न भरता, नगरपालिकेला फुकट वीज कशी पुरवली? याबाबत नागरिकांकडून शंका व्यक्त केली जात असून, संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.