उजनीच्या पाण्यावरून इंदापूर-सोलापूर संघर्ष पेटणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 26, 2021 04:10 AM2021-05-26T04:10:30+5:302021-05-26T04:10:30+5:30
पाच टीएमसी पाण्याचा वाद : इंदापूर तालुक्यातील दुष्काळी २२ गावे तहानलेलीच लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : इंदापूर तालुक्यासाठी पाच ...
पाच टीएमसी पाण्याचा वाद : इंदापूर तालुक्यातील दुष्काळी २२ गावे तहानलेलीच
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : इंदापूर तालुक्यासाठी पाच टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केल्याने हा निर्णय जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी रद्द केला. गेल्या ३० वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न इंदापूर-सोलापूरच्या लोकप्रतिनिधींच्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे आणखी चिघळला आहे. आठवड्याभरापासून दोन्ही बाजूंकडून शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे भविष्यात हा संघर्ष आणखी पेटणार असल्याचे चित्र आहे.
इंदापूर तालुक्यातील सिंचनासाठी उजनी जलाशयावरून मंजूर केलेल्या ५ टीएमसी योजनेचा आदेशच रद्द केला आहे. इंदापूर तालुक्यातील अवर्षणप्रवण २२ हून अधिक गावांना या निर्णयामुळे फटका बसणार आहे. उजनी धरणासाठी इंदापूर तालुक्याचा मोठा त्याग आहे. तालुक्यातील प्रत्येक निवडणुकीत पाण्यावरून राजकारण तापत होते. त्यामुळे मागील ३० वर्षांपासून धगधगणाऱ्या खडकवासला कालव्यावरील ३६ गावांचा व नीरा डावा कालव्यावरील २२ गावांचा पाणीप्रश्न उजनीवरील उपसा सिंचनला मंजुरी मिळाल्यामुळे सुटणार, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र निर्णय रद्द केल्याने तालुक्यातील पाणीप्रश्न आणखी बिकट बनला आहे.
खडकवासला कालव्याचा पट्टा हा अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. या पट्ट्यात तालुक्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत पर्जन्यमान कमी असते. कालव्याला पाणीही वेळेवर येत नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. सुमारे २० हजार हेक्टर शेती सिंचनासाठी या कालव्यावर अवलंबून आहे. दर वर्षी उन्हाळ्यात आवर्तन देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने इंदापूरचे शेतकरी सातत्याने आवाज उठवत होते. मात्र, निर्णय रद्द केल्याने इंदापूरच्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
----
... अशी मिळाली योजनेला मंजुरी
नीरा डावा कालव्यावरील अंथुर्णे ते शेटफळ-हवेलीपर्यंतच्या २२ गावांतील शेतीसिंचनाचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी खडकवासला कालव्यावर सणसर जोडबोगदा तयार केला आहे. यातून नीरा डावा कालव्यामध्ये पाणी आणून चारी क्रमांक ४६ ते ५९ पाण्याचे आवर्तन देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केली होती. तेव्हापासून हा प्रश्न ३० वर्षे झाली सुरू आहे. इंदापूरच्या दुष्काळी २२ गावांसह तब्बल ६० गावांसाठी ५ टीएमसी पाणी देण्याची मागणी होती. यासाठी इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र, या निर्णयाला सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे जलसंपदा मंत्र्यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे.
----
३० वर्षे सुरू आहे संघर्ष
खडकवासला कालव्यावरून सणसर जोड कालव्यामधून २२ गावांना पाणी देण्यासाठी अनेक वेळा संघर्ष झाला. अनेक वेळा आंदोलने झाली आहेत. मात्र, अंथुर्णेपासून पुढे २२ गावांना बारमाही पाणी मिळवण्यासाठी ३० वर्षे लढा चालू आहे. खडकवासला धरणसाखळीत पाणी कमी राहत असल्याने सणसर जोड बोगद्यालाही पाणी दिले जात नव्हते. आता या गावांनाही त्याचा मोठा फटका बसणार आहे.
---
निर्णय रद्द झाल्याने संघर्ष पेटणार ?
आता ही योजना रद्द झाला आहे. त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील २२ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा जैसे थे राहणार आहे. परिणामी, इंदापूर तालुका आणि सोलापूर जिल्हा असा संघर्ष यापुढे आणखी तीव्र होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने याबाबत योग्य तोडगा काढून समान न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे.
----
कोट
माझ्यासाठी इंदापूर आणि सोलापूर दोन्हीही समान आहेत. कोणा एकावर अन्याय होणार नाही. मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांबरोबर येणाऱ्या काळात सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. सध्या योजना रद्द झाल्याने मला याक्षणी यापेक्षा आणखी काहीही बोलायचे नाही.
- दत्तात्रय भरणे, आमदार इंदापूर आणि पालकमंत्री सोलापूर जिल्हा
----
शेतकरी संघटना कोट
पाणीवाटप सर्वांना समान पद्धतीने व्हायला हवे. मात्र, त्यासाठी पूर्वीच्या निर्णयात फेरबदल करायला नको होता. राज्य शासनाने नीरा-भीमा स्थिरीकरण योजना राबवल्यास सर्वांना समान पद्धतीने पाणी मिळेल. तसेच, उजनी धरणाची उंची वाढवल्यास इंदापूर तालुक्यालाही पाणी मिळेल.
- रघुनाथ पाटील, नेते, शेतकरी संघटना
----
पाण्याचे सम न्यायाने वाटप व्हायला हवे. मग, प्रकल्प कोणताही असो. उजनीच्या पाण्यावर धरणाखाली मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड केली जात आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादन केली जाते. साखरेच्या जास्तीच्या उत्पादनामुळे राज्य, तसेच केंद्र सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. आपण साखर निर्यात करतो म्हणजे पाणी निर्यात करत आहोत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिके घेण्यासाठी वळवायला हवे. तरच उजनीचे पाणी सर्वांना मिळेल.
- अनिल घनवट, अध्यक्ष, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना