अतिक्रमण रोखण्यासाठी स्वतंत्र पथक

उद्योग उभारणीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी) कडून घेतलेले भूखंड वेगळ्याच कारणासाठी वापरात येत असल्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले.

पिंपरी : उद्योग उभारणीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी) कडून घेतलेले भूखंड वेगळ्याच कारणासाठी वापरात येत असल्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले. त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांना नोटीस पाठवण्याची कार्यवाही करण्याचे काम एमआयडीसीकडून सुरू करण्यात आले आहे.
पिंपरी, भोसरी व चिंचवड भागाचा सर्व्हे करून येथील अतिक्रमणे हटविली जातील. या अतिक्रमण कार्यवाहीसाठी विशेष पथक नेमण्यात येणार आहे, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली असल्याचे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लोकमतने २१ सप्टेंबरला ‘उद्योजकांकडून भूखंडांचे श्रीखंड’ असे पहिल्या भागात, तर ‘.... असेही लाटतात भूखंड’ असे दुसऱ्या भागात एमआयडीसीच्या भूखंड लाटण्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. याची गंभीर दखल घेऊन एमआयडीसीने पावले उचलली आहेत. नियमानुसार भूखंड दिल्यानंतर उद्योग सुरू करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिला जातो. परंतु, अद्यापही कोणत्याही प्रकारची हालचाल न केलेल्या उद्योजकांना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. एकून ५४ भूखंडांना एमआयडीसीकडून कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
उद्योगासाठी कमी दरात एमआयडीसीकडून भूखंडाची खरेदी केली जाते. मात्र, हे भूखंड निवासासाठी लाटले जातात. भूखंडावर एखाद्या मंदिराची स्थापना करून तो व त्याच्या आजूबाजूची जागाही निवासासाठी लाटली
जात आहे. (प्रतिनिधी)