उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची माहिती दडवली; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा आरोप

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यात तत्कालीन राज्यपाल यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे म्हणून माहिती देता येणार नसल्याचे राज्यपाल भवनाकडून सांगण्यात आले

पुणे: माहिती अधिकार कायद्यातंगर्त माहिती देण्याबाबत राज्यपाल भवनच पक्षपात करत असल्याचा आरोप बारामतीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांनी सत्तासंघर्षात मुख्यमंत्रीपद व विधानपरिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. याबाबत राज्यपाल भवनाकडे मागितलेली माहिती यादव यांना प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत नाकारण्यात आली आहे.

यादव यांनी सांगितले की, सत्तासंघर्ष सुरू झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद व विधानपरिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा दिल्याच्या बातम्या आल्या. तोंडी राजीनामा दिल्याचे बोलले जात होते. त्यातले मुख्यमंत्रीपद तर त्यांनी सोडलेच. त्यांच्या राजीनामा पत्राची प्रत राज्यपाल भवन कार्यालयात आहे का, असल्यास त्याची त्याची साक्षांकित प्रत मिळावी असा अर्ज राज्यपाल भवन कार्यालयाकडे केला. त्यासाठी येणारा खर्च करण्याची माझी तयारी होती. मात्र या कार्यालयाकडून मला हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यात तत्कालीन राज्यपाल यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे, त्यामुळे ही माहिती देता येत नाही असे पत्र पाठवण्यात आले.

यादव यांचे यावर असे म्हणणे आहे की, याआधी मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण या न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांवर मी राज्यपाल भवन कार्यालयाकडेच माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत अर्ज केले होते. ती सर्व माहिती मला विनाविलंब देण्यात आली. मग उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याबाबतच अशी काय अडचण आहे त्याचा राज्यपाल भवन कार्यालयाने खुलासा करायला हवा होता. तसा तो करण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ राज्यपाल भवन कार्यालयावर कोणाचा दबाव आहे का? कोणी त्यांना ही माहिती देण्यापासून थांबवले आहे का? असे प्रश्न निर्माण होत असल्याचे यादव म्हणाले.

राज्यपालांचे सचिव या कार्यालयाकडून  विक्रम निकम यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र आले असल्याची माहिती यादव यांनी दिली. माहिती अधिकार कायद्यात असलेल्या तरतुदीप्रमाणे यात आता प्रथम माहिती अपिलिय अधिकाऱ्यांकडे याबाबत दाद मागणार आहे. दुसऱ्या दोन प्रकरणात ती न्यायप्रविष्ट असताना माहिती दिली जाते व याच प्रकरणात मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत ती नाकारली जाते. असे का असा प्रश्न आपण अपिल करताना विचारणार आहोत. त्यांच्या उत्तरानेही समाधान झाले नाही तर याबाबत राज्य माहिती आयुक्तांकडेही दाद मागणार आहोत असे यादव यांनी सांगितले.