उद्योगांसाठी एक खिडकी योजना; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती
By नितीन चौधरी | Updated: January 15, 2025 10:46 IST2025-01-15T10:46:08+5:302025-01-15T10:46:59+5:30
कायदा सुव्यवस्था चांगली असेल, तर उद्योजकांना विश्वास वाटतो. अधिकाधिक उद्योजक जिल्ह्यात यायला हवेत

उद्योगांसाठी एक खिडकी योजना; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती
पुणे : जिल्ह्यात व्यवसाय, उद्योगवाढीसाठी अनुकूल वातावरण तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या विविध विभागांची परवानगी घेण्यासाठी एक खिडकी योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
कायदा सुव्यवस्था चांगली असेल, तर उद्योजकांना विश्वास वाटतो. अधिकाधिक उद्योजक जिल्ह्यात यायला हवेत. उद्योजकांना त्रास देणारे, आर्थिक मागणी करणारे, खंडणीची मागणी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. याबाबत डुडी म्हणाले, जिल्ह्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या ११ विभागांची परवानगी घ्यावी लागते. यातील ७ विभाग हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत येतात. या सर्व विभागांतील परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या परवान्यासाठी लागणारे कागदपत्रे कमी असतील तर संबंधित व्यक्तीशी संपर्क करून पूर्तता केली जाणार आहे. पुढील महिन्याभरात ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. त्यात उद्योजकांना त्रास दिल्यास संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविता येणार आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पोलिस प्रशासन आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जाईल.
सोमवार ते शुक्रवारी दुपारी भेटता येणार
या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जिल्ह्यातील काेणाकोपऱ्यातून नागरिक येत असतात. मात्र, भेटीअभावी त्यांना ताटकळत उभे राहावे लागते. सर्वसामान्य नागरिकांना सोमवार ते शुक्रवार दुपारी ३ ते ५ या दरम्यान जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना भेटता येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाबरोबरच प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या आहेत. विशेषत: शाळा, आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाड्यांची पाहणी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या सगळ्या विभागांत स्वच्छता ठेवण्यात याव्यात. कार्यालय देखभाल दुरुस्ती ठेवण्यासाठी लागणार निधी जिल्हा नियोजन समितीतून देण्यात येणार आहे.