घरकुल दिरंगाईची चौकशी

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजेनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या घरकुल योजनेबाबत झालेल्या दिरंगाईबाबतचा प्रश्न संसदेत मांडला.

पिंपरी : जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजेनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या घरकुल योजनेबाबत झालेल्या दिरंगाईबाबतचा प्रश्न संसदेत मांडला. त्यावर या योजनेची चौकशी करू, असे उत्तर केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिले, अशी माहिती मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आज दिली.
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजेनेच्या (जेएनएनयूआरएम)अंतर्गत शहरी गरिबांसाठीच्या घरकुल उभारण्याची योजना जाहीर झाली होती. या योजनेचे त्यानुसार महापालिका, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या निधीतून हा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले होते.
२००८ मध्ये ही योजना सुरू झाली होती. त्यानुसार १३ हजार २५० लाभार्थींना दीड लाखात घर देण्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. या योजनेचा फायदा मिळावा यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले होते. परंतु प्रकल्प रखडल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. निवडणुकीमध्येही या मुद्दयावर चर्चा झाली होती. महापालिका आणि विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकीतीतील जाहीरनाम्यात योजनेचा उल्लेख राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता. घरकुलाचे श्रेय मिळावे हा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र, सात वर्षे होऊनही ही योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. पहिल्या टप्प्यात ६ हजार ७२० लाभार्थीना घरे देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. जमीन हस्तांतरण, प्राधिकरणाच्या विविध परवानग्या यास झालेला उशीर यामुळे इमारती उभारण्यास उशीर झाला. त्यामुळे घरांची किमत पावणेचार लाखांवर गेली. आजवर केवळ दोन हजार लाभार्थींना घरांचा ताबा दिला आहे. घर निर्माण करण्यासाठीचा वाढलेला खर्च यामुळे पावणेचार लाखांत घर देणे शक्य नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महापालिकेला घरकुल योजनेसाठी केंद्राकडून मोठा निधी प्राप्त झाला असूनही ४० टक्केच घरांचे वाटप झाले आहे. कामही अपूर्ण आहे. संसदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासांत खासदार बारणे यांनी याविषयीचा प्रश्न बुधवारी मांडला. बारणे म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला जेएनएनयूआरएमअंतर्गत शहरी गरिबांसाठीच्या असणारऱ्या घरकुल योजनेसाठी केंद्राकडून मोठा निधी प्राप्त झाला असूनही ४० टक्केच घरांचे वाटप झाले आहे. केंद्र व राज्याकडून निधी मिळूनही ही योजना महानगरपालिका वेळेत पूर्ण करू शकलेली नाही.(प्रतिनिधी)