चौकशी आयोग कोरेगाव भीमात, भेट गोपनीय, शपथपत्र देण्याच्या सूचना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2018 01:41 AM2018-05-15T01:41:15+5:302018-05-15T01:41:15+5:30
कोरेगाव भीमा दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या न्यायालयीन समितीने कोरेगाव भीमा-पेरणेफाटा परिसरात सोमवारी भेट दिली.
कोरेगाव भीमा : कोरेगाव भीमा दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या न्यायालयीन समितीने कोरेगाव भीमा-पेरणेफाटा परिसरात सोमवारी भेट दिली. त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. समितीने गोपनीय पद्धतीने कार्यवाही केली. सामाजिक संस्था, संघटनांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी रीतसर शपथपत्र देण्याच्या सूचना समितीने केल्या असून पाच महिन्यांनंतर समितीच्या कामास सुरुवात झाली आहे.
कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर) येथील दंगलप्रकरणी कोलकता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल, महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाने आज पेरणे फाटा, कोरेगाव भीमा, वढु बुद्रुकसह सणसवाडी (ता. शिरूर) येथे भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधत घटनास्थळाची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासह पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. संदीप पखाले, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश मोरे, सुहास गरुड, प्रांताधिकारी भाऊ गलांडे, तहसीलदार रणजित भोसले, प्रशांत पिसाळ यांच्यासह विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. १ जानेवारी कोरेगाव भीमा येथील दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी न्यायालयीन चौकशी समितीने पेरणे फाटा येथील विजय रणस्तंभास भेट देत तेथील परिसराची पाहणी केली. यावेळी महसूल विभागासह पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांशी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत ज्या नागरिकांना दंगलप्रकरणी म्हणणे मांडावयाचे आहे, त्यांनी समितीपुढे शपथपत्र करून रीतसर लेखी म्हणणे मांडावयाच्या सूचना केल्या. त्यानंतर समितीने कोरेगाव भीमा दंगल ज्या ठिकाणी सुरू झाली त्या परिसराची पाहणी केली. त्यानंतर वढू बुद्रुक येथील छत्रपती संभाजीमहाराज; तसेच गोविंद गोपाळ यांच्या समाधीची पाहणी केली.
या वेळी स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी स्थानिक पदाधिकाºयांनी आपले म्हणणे समितीपुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र समितीकडे रीतसर लेखी म्हणणे मांडावयाच्या सूचना निवृत्त न्यायाधीश पटेल यांनी केल्या.
>समितीने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने माहिती घेत आपली कार्यवाही करताना प्रसार माध्यमांनाही यापासून दूर ठेवण्यात आले होते. या
दरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
कोरेगाव भीमा दंगलीच्या घटनांची क्रमवारी त्यांची कारणे व त्याचा परिणाम याबाबत समितीने घटनास्थळी भेट देत पोलीस अधिकारी, महसूल अधिकारी, तसेच नागरिकांशी संवाद साधत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.
>वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) येथे कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी कोलकता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल, महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी पाहणी केली.