बोगस अंदाजपत्रकाच्या चौकशीचे आदेश, १५ दिवसांत प्राथमिक अहवाल द्यावा : जलसंपदा विभागाला सूचना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2017 03:07 AM2017-11-28T03:07:21+5:302017-11-28T03:07:35+5:30
इंदापूर आणि बारामती तालुक्यातील दहा-बारा गावांना वरदान ठरू शकणाºया खडकवासला क्र. ३६ च्या बोगस पद्धतीने बनविलेल्या अंदाजपत्रकाची दक्षता त्रिस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून समितीने प्राथमिक चौकशीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश
भिगवण : इंदापूर आणि बारामती तालुक्यातील दहा-बारा गावांना वरदान ठरू शकणाºया खडकवासला क्र. ३६ च्या बोगस पद्धतीने बनविलेल्या अंदाजपत्रकाची दक्षता त्रिस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून समितीने प्राथमिक चौकशीचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंढे यांनी दिला आहे.
आतापर्यंत चार वेळा चौकशी होऊनही याचा अहवालच प्राप्त न झाल्याने या चौकशीत तरी काही ठोस अहवाल मिळणार का? याकडे तक्रारदार आणि शेतक-यांचे डोळे लागले असल्याचे दिसून येत आहे. तर, यातील दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदार आपले कोणीच काहीही करणार नाही, अशा धुंदीत वावरताना दिसत आहेत.
सिद्धेश्वर, निंबोडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष सोनवणे, संजय धुमाळ यांनी याबाबत खडकवासला वितरिका (चारी) क्र. ३६च्या बोगस कामाची तक्रार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती, त्या वेळी या प्रकरणाची योग्य प्रकारे तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या कामाची चार वेळा चौकशी होऊनदेखील चौकशीचा अहवालच सादर न झाल्याने पुन्हा जलसंपदामंत्री महाजन यांनी या प्रकरणाची दक्षता समितीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंढे यांनी या चौकशीसाठी त्रिस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे.
यामध्ये लघुपाटबंधारे विभाग सांगलीचे कार्यकारी अभियंता एस. के. पवार, मध्यम प्रकल्प उपविभागीय क्र. ७चे उपविभागीय अभियंता व्ही. डी. पाटील, आटपाडी लघुपाटबंधारे उपविभाग शाखा अभियंता के. आर. मोरे यांची नेमणूक केली आहे.
वितरिकेचे काम निकृष्ट
इंदापूर व बारामती तालुक्यांच्या सीमेवरील सिद्धेश्वर निंबोडी, पारवडी, मदनवाडी या गावांतील शेती सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता वितरिका क्र. ३६ ची निर्मिती झाली. मात्र, प्रत्यक्षात या वितरिकेचे काम निकृष्ट झाल्याने ३० वर्षांत एकदाही पाणी आले नाही. अनेक वेळा शेतकºयांनी यासाठी आंदोलने केली. आंदोलनामुळे या चारीच्या कामासाठी ५ कोटी ७६ लाख मंजूर झाले.
त्यानुसार जलसंपदा खात्याने या कामाची चार वेळा चौकशी केली; मात्र या चौकशांमध्येदेखील गौडबंगाल असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकºयांनी केला आहे. त्यामुळे वितरिका क्र. ३६ ची चौकशी दक्षता समितीमार्फत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.