तनिषा भिसे प्रकरणात चौकशी अहवाल सादर; शासनाने तातडीने कारवाई करावी, महिला आयोगाची मागणी

महिलेला योग्य ते उपचार न दिल्याने महिला आयोगाने रुग्णलयाला दोषी ठरवले होते, मात्र कारवाईसाठी अहवालाची प्रतीक्षा होती

पुणे: पुण्यातील प्रसिद्ध दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर रुग्णांच्या जीवापेक्षा पैशांना प्राधान्य दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. २९ मार्च रोजी झालेल्या या दुर्दैवी घटनेत तनिषा भिसे (वय २७)  या सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती. आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी माता मृत्यू अन्वेषण समिती कडून चौकशी होणार आणि त्यांचा सुद्धा अहवाल येणार असल्याचे सांगितले होते. आज  दि.११ एप्रिल रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवालही प्रशासनास सादर करण्यात आल्याची माहिती रुपाली चाकणकर यांनी एक्सच्या माध्यमातून दिली आहे.  

चाकणकर म्हणाल्या, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणात धर्मादाय सह आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला चौकशी अहवाल दि.८ एप्रिल रोजी विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांना सादर केला असून विभागाने अहवाल मा.मुख्यमंत्री यांना सादर केला आहे. आज दि.११ एप्रिल रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवालही प्रशासनास सादर करण्यात आला आहे. या दोन्ही चौकशी अहवालावर राज्य शासन तातडीने कारवाई करावी अशी राज्य महिला आयोगाची मागणी आहे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणात धर्मादाय सह आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला चौकशी अहवाल दि.८ एप्रिल रोजी विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांना सादर केला असून विभागाने अहवाल मा.मुख्यमंत्री यांना सादर केला आहे.आज दि.११ एप्रिल रोजी पुणे…

— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) April 11, 2025

राज्यसमितीच्या वतीने जी समिती केलेली होती. डॉ राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती होती. तर समितीचा शासनाचा अहवाल आयुक्त कार्यालयामध्ये सादर करण्यात आला. त्यानंतर महिलेला योग्य ते उपचार न दिल्याने रुग्णलाय दोषी असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. दीनानाथ मंगेशकर, सूर्या हॉस्पिटल आणि ससून रुग्णालयाचा अहवाल, माता मृत्यू अन्वेषण समिती कडून चौकशी होणार आणि त्यांचा सुद्धा अहवाल येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. आज दोन्ही चौकशी अहवालावर राज्य शासन तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी महिला आयोगाने केली आहे.