पुरस्कारांऐवजी मानपत्राचा प्रस्ताव, नगरसेवकांनी मानधनातून पुरस्कारांची रक्कम उभी करावी

सांस्कृतिक महोत्सवांवर होणारी उधळपट्टी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेचे पुरस्कार रखडले आहेत. अध्यादेशापूर्वी जाहीर झालेल्या पुरस्कारांचे मानधन आणि मानपत्र पुरस्कारार्थींना मिळावे, याबाबतचे पत्र पालिकेतर्फे शासनाला देण्यात आले होते.

- प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे  - सांस्कृतिक महोत्सवांवर होणारी उधळपट्टी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेचे पुरस्कार रखडले आहेत. अध्यादेशापूर्वी जाहीर झालेल्या पुरस्कारांचे मानधन आणि मानपत्र पुरस्कारार्थींना मिळावे, याबाबतचे पत्र पालिकेतर्फे शासनाला देण्यात आले होते. महिन्याभरानंतरही पत्राचे उत्तर न आल्याने शासनाच्या उदासीनतेवर ताशेरे ओढले जात आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार मानपत्राच्या स्वरूपातही पुरस्कार देता येण्याची तरतूद आहे. यानुसार प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांसाठी किमान मानपत्र देण्याची तरतूद करण्यात यावी, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. नगरसेवकांनी एका महिन्याचे मानधन महापौैरांकडे जमा करून पुरस्कारांची रक्कम उभी करावी, असा हटके पर्यायही सूचवण्यात आला आहे. पक्षनेत्यांच्या बैैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
गेल्या दोन महिन्यांत महानगरपालिकेतर्फे देण्यात येणारे तब्बल आठ पुरस्कार रखडले आहेत. राज्यातील एका महापालिकेच्या संदर्भात न्यायालयाने सांस्कृतिक महोत्सवांवर होणारी उधळपट्टी रोखावी, या निकालाचा संदर्भ देत राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. याबाबत सांस्कृतिक क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर महापौैर मुक्ता टिळक यांनी राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार केला. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या पुरस्कारार्थींचे मानधन, मानपत्र याबाबतच निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने स्पष्ट आदेश द्यावेत, असे पत्र पाठवण्यात आले. एका महिन्यानंतरही या पत्राला काहीच उत्तर न आल्याने शासनाची उदासीनता अधोरेखित होत आहे.
बालगंधर्व, पं. भीमसेन जोशी, पंडिता रोहिणी भाटे यांसारख्या दिग्गज कलाकारांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे वर्षभरात विविध पुरस्कारांचे वितरण केले जाते. यामध्ये बालगंधर्व, स्वरभास्कर, पठ्ठे बापूराव, संत जगनादेमहाराज, बसवेश्वर, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले अशा विविध ११ पुरस्कारांचा समावेश आहे. पुरस्कार हा पुरस्कारार्थीप्रमाणेच महापालिकेचाही सन्मान असतो. पालिकेतर्फे मिळणाऱ्या मानपत्रालाही तितकेच महत्त्व असते. पुरस्कारांच्या रकमेला कात्री लावण्यात आली असली तरी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, केवळ मानपत्र देऊन पुरस्कारार्थींचा गौैरव करता येतो. याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेवक आबा बागुल यांनी सादर केला आहे. मानपत्र देऊन पुरस्कारार्थींचा यथोचित सत्कार व्हावा, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे पुरस्कार १,११,००० रुपये, तर इतर पुरस्कार २१,००० तसेच ५१,००० अशा स्वरूपाचे असतात. नगरसेवकांनी आपापले एका महिन्याचे मानधन जमा केल्यास पुढील दोन वर्षांतील पुरस्कारांची रक्कम जमा होऊ शकते. यासाठी सर्व नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा, असे पत्र बागुल यांनी पक्षनेत्यांना पाठवले आहे. पक्षाने हे धोरण मान्य केल्यास पुरस्कारांच्या रकमेचा प्रश्न सुटू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने पुरस्कारांच्या रकमेला स्थगिती दिली आहे. मात्र, कायद्यातील तरतुदीनुसार मानपत्र देऊनही पुरस्कारार्थींचा सन्मान करता येऊ शकतो. याबाबतचा प्रस्ताव महापौैर कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे. नगरसेवकांनी एका महिन्याचे मानधन देण्याची तयारी दाखवल्यास पुरस्कारांच्या रकमेचा प्रश्न सुटू शकतो.
- आबा बागुल, नगरसेवक

स्पष्ट आदेश नाहीत
मानपत्राचा विषय पक्षनेत्यांच्या बैैठकीत चर्चेला घेतला जाईल. आतापर्यंत जाहीर झालेले पुरस्कार वितरित करण्याबाबत स्पष्ट आदेश मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाला महिन्यापूर्वी पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्याचे उत्तर आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेता येऊ शकेल.
- मुक्ता टिळक, महापौैर

आबा बागुल यांच्यातर्फे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्ताव महापौैर कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. कायद्यानुसार पुरस्कारार्थींना मानपत्र दिले जाऊ शकते. याबाबतचा निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैैठकीत घेण्यात येईल.
- सुनील पारखी, नगरसचिव
पुरस्कारार्थींचा सन्मान हा महानगरपालिकेचाही सन्मान असतो. मानपत्रातूनही त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करता येऊ शकते. नगरसेवकांनी मानधनातून पुरस्कारांची रक्कम उभी करण्याचा पर्याय स्वागतार्ह आहे. महानगरपालिकेने असा निर्णय घेतल्यास नाट्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, चित्रपट महामंडळ या तीनही संस्थातर्फे पूर्ण सहकार्य केले जाईल.
- सुनील महाजन, नाट्य परिषद, कोथरूड शाखा